गुवाहाटी: नागरिकता, असम के इतिहास से जुड़ी किताब का विमोचन करेंगे संघ प्रमुख, किताब में CAA-NRC का भी है जिक्र

पुस्तक का विमोचन असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा और प्रोफेसर नानी गोपाल महंत की उपस्थिति में होगा. लेखक के मुताबिक यह किताब असम में पहचान की राजनीति और एनआरसी और सीएए का ऐतिहासिक विश्लेषण है.

Bhagwat

गुवाहाटी: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज नानी गोपाल महंत द्वारा लिखी "नानी गोपाल महंत पर नागरिकता बहस: असम और इतिहास की राजनीति" नामक पुस्तक का गुवाहाटी में विमोचन करेंगे. पुस्तक का विमोचन असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा और प्रोफेसर नानी गोपाल महंत की उपस्थिति में होगा.

 

गुवाहाटी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, नानी गोपाल महंत ने टिप्पणी की है कि पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक महान अभिलेखीय फुटेज होगी जो कि 50 के दशक की है. उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी किताब है जिसमें असम में पहचान से जुड़े कई मुद्दे हैं और विशेष रूप से ज्वलंत मुद्दे हैं जो न केवल असम बल्कि पूरे देश में एनआरसी और सीएए 2019 को लेकर चिंतित हैं.”

 

उनके अनुसार, असम या भारत के अलग-अलग हिस्सों में विरोध, जैसे कि सीएए अचानक भड़क गया था, नया नहीं है. उन्होंने कहा, "नहीं ऐसा नहीं है. इसका एक ऐतिहासिक प्रसंग है. वे वे लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं जिन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से, यह एक खुला प्रश्न नहीं हो सकता है."

 

उन्होंने आगे कहा, "मैं यह कहने की कोशिश करता हूं कि इस सीएए और एनआरसी को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है. वे किसी खास समुदाय, खासकर सीएए के खिलाफ नहीं हैं. यह कुछ विस्थापित लोगों को वैध अधिकार देने के बारे में है जिन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया गया था, पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल में जीवन का अधिकार.

 

पुस्तक में, हम ऐतिहासिक अभिलेखागार के माध्यम से देखेंगे कि कैसे प्रक्षेपवक्र "असम के मामले में स्पष्ट हो रहा है और कैसे एनआरसी और सीएए 2019 के प्रश्न को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है."

 

महंत ने कहा, "यह ऐतिहासिक संदर्भ था जिसके तहत एक छोटी राष्ट्रीयता, असमिया राष्ट्रीयता को वशीभूत किया जाना था, अप्रवासी समूहों द्वारा और विभाजन के तुरंत बाद से अधिक होना था. मेरा तर्क है कि एनआरसी और सीएए 2019, विभाजन की विरासत है. यह एक बोझ है जिसे हम विभाजन के बाद से ढो रहे हैं और इस तरह उन लोगों को पूर्वी बंगाल से विस्थापित किया गया, विशेष रूप से बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी माना जाता था. ”

 

उनका यह भी तर्क है कि उन लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया जो अप्रवासी थे क्योंकि वे आर्थिक मजबूरी से बाहर आए थे न कि उनके जीवन के डर से. लेखक ने कहा, "भारत की यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी उन बंगाली हिंदुओं के प्रति थी जो विस्थापित हुए थे जिन्हें पूर्वी बंगाल या पाकिस्तान में जीवन का डर था."

 

हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी प्रवासी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिम-बहुल देशों से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले बिना वीजा के अवैध रूप से भारत आए और पांच साल तक रहे. सीएए के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र.

 

केंद्र सरकार के अनुसार, इन छह धर्मों के लोगों को इन तीन इस्लामी देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुसलमानों ने नहीं किया है. नतीजतन, उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है.

 

इस तथ्य के बावजूद कि इस कानून में तीन देशों के शरणार्थी शामिल हैं, असम के स्वदेशी लोग चिंतित हैं कि इससे मुख्य रूप से बांग्लादेश से अवैध बंगाली हिंदू प्रवासियों को लाभ होगा, जो महत्वपूर्ण रूप से पलायन कर चुके हैं और वे राज्य में असमिया लोगों से अधिक हो सकते हैं. यह किताब असम में पहचान की राजनीति और एनआरसी और सीएए का ऐतिहासिक विश्लेषण है.