फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी हासिल करने वाले होंगे बर्खास्त: केंद्र सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल कर नौकरियां हासिल कर चुके कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा. केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने अंदर आने वाले विभिन्न संगठनों से ऐसी नियुक्तियों का ब्योरा इकट्ठा करें.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र 1800 से ज्यादा नियुक्तियां

सरकार का यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि 1800 से ज्यादा नियुक्तियां, जिसमें ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में हैं, कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के इस्तेमाल से हासिल की गई हैं.

क्या है मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के मुताबिक, यदि यह पाया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने गलत सूचना दी या नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाण-पत्र दिए तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्त होने वालों पर कार्रवाई

हाल में जारी एक निर्देश में कामर्कि एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने कहा, जब किसी नियुक्ति प्राधिकारी को पता चलता है कि किसी कर्मचारी ने फर्जी या जाली जाति प्रमाण-पत्र जमा कराए थे, तो उसे संबंधित सेवा नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू करनी होगी .इस निर्देश के मुताबिक, फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों के बारे में सभी विभागों से सूचना इकट्ठा करने का फैसला किया गया है और फिर उसके बाद की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

कामर्कि राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 मार्च को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर कथित रूप से 1832 नियुक्तियां हासिल की गईं .