गृह मंत्रालय तैयार कर रहा खास डेटाबेस जिसमें नाम रहने पर नहीं मिलेगी नौकरी, अपराधियों पर कसेगी नकेल

केंद्रीय गृह मंत्रालय की अपराधियों पर लगाम लगाने की तैयारी काफी तेजी से जारी है. आनेवाले समय में एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें तमाम अपराधों में संलिप्त लोगों के क्राइम रिकॉर्ड होंगे. किसी भी शख्स को नौकरी देने से पहले इस डेटाबेस में उसका नाम तलाशा जाएगा. इसमें नाम रहने पर उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है.

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हैदराबाद: अपराधियों पर लगाम कसने के लिए गृह मंत्रालय की पूरी तैयारी है. इसी सिलसिले में एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें आतंकवाद, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध समेत अन्य गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों से संबंधित पूरी जानकारी होगी. इस बारे में सूचना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने दी.

गृह राज्य मंत्री ने शनिवार को कहा, ‘‘इस संबंध में संसद में हाल ही में एक कानून पारित किया गया है. किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ उन पर एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं.’’

जी. किशन रेड्डी ने कहा, “हम यौन उत्पीड़न में शामिल रहे लोगों का डेटा तैयार कर रहे हैं. यौन उत्पीड़न में शामिल लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी. कोई बैंक ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कर्ज नहीं देगा. हम तकनीक का इस्तेमाल कर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जो सभी के लिए उपलब्ध होगा.” केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, “हम साइबर अपराध में शामिल लोगों का भी डेटाबेस तैयार कर रहे हैं.” बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी  हैदराबाद में साइबर सुरक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सरकार के आनेवाले प्रयासों के बारे में जानकारी दी.

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