Xप्लेन: पिछले पांच साल में बैंक और रेलवे में कितने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज, देखें डेटा
आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतों के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और भारतीय रेलवे शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जिनके खिलाफ नागरिकों और विभिन्न माध्यमों से सबसे अधिक भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई गईं.
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में देश के प्रशासनिक और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न सरकारी निकायों, मंत्रालयों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 70,500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि आम जनता को दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं और मुख्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के तमाम दावों के बावजूद शिकायतों का ग्राफ लगातार ऊंचा बना हुआ है.
आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतों के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और भारतीय रेलवे शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जिनके खिलाफ नागरिकों और विभिन्न माध्यमों से सबसे अधिक भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई गईं.
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CVOs के पास पहुंचीं 70,584 शिकायतें
केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी संस्था के रूप में कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात 'मुख्य सतर्कता अधिकारियों' (Chief Vigilance Officers - CVOs) को वर्ष 2025 के दौरान कुल 70,584 शिकायतें मिलीं. CVOs किसी भी विभाग या मंत्रालय में CVC की दूरस्थ इकाई के रूप में कार्य करते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों की प्राथमिक जांच और सतर्कता संबंधी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होते हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 64,905 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया था. हालांकि, साल के अंत तक 5,679 शिकायतें प्रक्रियाधीन बनी रहीं.
सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुल लंबित शिकायतों में से 2,002 शिकायतें ऐसी थीं, जो तीन महीने से अधिक समय से बिना किसी अंतिम निर्णय के पेंडिंग पड़ी हुई थीं. नियमों के तहत, सतर्कता अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी शिकायत की जांच और निपटारा तीन महीने की तय समय-सीमा के भीतर पूरा करें. CVC इन पेंडिंग मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक भी आयोजित करता है.
बैंक और रेलवे में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें
केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि देश में बैंकिंग और रेलवे क्षेत्र ऐसे दो बड़े विभाग रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं.
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बैंक: बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी सबसे अधिक 9,933 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 413 शिकायतें लंबित रह गईं. लंबित मामलों में से 52 शिकायतें ऐसी थीं जो तीन महीने की निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से पेंडिंग हैं.
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भारतीय रेलवे: शिकायतों के मामले में दूसरे स्थान पर भारतीय रेलवे रहा, जिसके खिलाफ कुल 9,381 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं. रेलवे सतर्कता विभाग ने इनमें से 8,754 शिकायतों का निपटारा कर लिया, जबकि 31 दिसंबर 2025 तक 627 मामले पेंडिंग थे. इन पेंडिंग मामलों में 10 शिकायतें ऐसी थीं जिन्हें तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका था.
मंत्रालयों और स्थानीय निकायों में भी शिकायतों की भरमार
बैंकिंग और रेलवे के अलावा अन्य प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और स्थानीय सरकारी निकायों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या चिंताजनक रही.
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आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय: इस मंत्रालय के खिलाफ कुल 6,531 शिकायतें दर्ज की गईं, जो शहरी विकास और आवास योजनाओं में अनियमितताओं की ओर इशारा करती हैं.
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स्थानीय निकाय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) को छोड़कर, अन्य विभिन्न स्थानीय निकायों के खिलाफ कुल 4,834 शिकायतें दर्ज की गईं.
पिछले 5 सालों में कुल कितने भ्रष्टाचार के मामले
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की वार्षिक रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेलवे में पिछले 5 वर्षों (2021 से 2025 तक) में दर्ज की गई भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखें तो ये 50 हजार से अधिक हैं.
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वर्ष 2021: 11,003 शिकायतें दर्ज हुईं (जिसमें से 10,662 का निपटारा किया गया)
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वर्ष 2022: 10,580 शिकायतें दर्ज हुईं (जिसमें से 9,663 का निपटारा किया गया)
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वर्ष 2023: 10,447 शिकायतें दर्ज हुईं (जिसमें से 9,881 का निपटारा किया गया)
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वर्ष 2024: सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों का स्तर 9,000-10,000 की औसत श्रेणी में बना रहा
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वर्ष 2025: 9,381 शिकायतें दर्ज हुईं (जिसमें से 8,754 का निपटारा किया गया)
बैंक में भ्रष्टाचार के पिछले पांच सालों में 54649 शिकायतें दर्ज हुई
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वर्ष 2021: बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के पास 12,526 शिकायतें दर्ज हुईं.
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वर्ष 2022: बैंकों के खिलाफ 11,540 भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुईं.
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वर्ष 2023: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ 10,650 शिकायतें दर्ज की गईं.
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वर्ष 2024: बैंकों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का आंकड़ा 10,000 के आसपास रहा.
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वर्ष 2025: मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के पास सर्वाधिक 9,933 शिकायतें दर्ज हुईं (जिनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया).
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