Explained: सेना में खत्म हो सकता है ब्रिगेडियर का पद! क्या कर्नल सीधे बनेंगे मेजर जनरल? जानिए कैसी होती हैं रैंकिंग
ब्रिगेडियर सेना की वरिष्ठ रैंक है. सामान्य तौर पर एक ब्रिगेडियर ब्रिगेड का नेतृत्व करता है. ब्रिगेड सेना की एक महत्वपूर्ण सैन्य इकाई होती है, जिसमें अलग-अलग रेजिमेंट और सैन्य टुकड़ियों के सैनिक शामिल हो सकते हैं.

भारतीय सेना में अधिकारियों की पदोन्नति व्यवस्था में बड़े बदलाव की चर्चा है. सेना ब्रिगेडियर का पद खत्म करने और कर्नल से सीधे मेजर जनरल तक पदोन्नति का रास्ता बनाने का प्रस्ताव आठवें वेतन आयोग को भेजने की तैयारी कर रही है. इस बदलाव के पीछे सेना में ऊंचे पदों की कमी और सिविल सेवाओं के मुकाबले धीमी पदोन्नति को वजह बताया जा रहा है. हालांकि, अभी यह प्रस्ताव है, सरकार का फैसला नहीं. समझिए सेना की मौजूदा रैंकिंग, ब्रिगेडियर की भूमिका और इस बदलाव का क्या असर हो सकता है.
भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का पद खत्म करने की खबर 15 नवंबर 2026 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद चर्चा में आई. रिपोर्ट के मुताबिक, सेना अपने अधिकारियों की पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रही है. इसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखा जा सकता है. प्रस्ताव स्वीकार होने पर कर्नल के बाद ब्रिगेडियर की जगह सीधे मेजर जनरल का पद आ सकता है.
लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 16 नवंबर 2026 तक ब्रिगेडियर का पद खत्म नहीं हुआ है. न ही कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने का कोई नया नियम लागू हुआ है. फिलहाल यह मीडिया रिपोर्टों में सामने आया प्रस्ताव है. रक्षा मंत्रालय या सेना की ओर से इसे लागू करने का आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है.
सेना ब्रिगेडियर का पद क्यों खत्म करना चाहती है?
इस प्रस्ताव के पीछे सबसे बड़ी वजह सेना में पदोन्नति की सीमित संभावनाएं बताई जा रही हैं. सेना का ढांचा पिरामिड जैसा है. यानी निचले स्तर पर अधिकारियों के पद ज्यादा हैं, लेकिन जैसे-जैसे रैंक ऊपर जाती है, पदों की संख्या कम होती जाती है. उदाहरण के लिए, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है, जबकि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल जैसे वरिष्ठ पदों की संख्या बहुत सीमित है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जिस कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव का हवाला दिया गया है, उसके मुताबिक सेना के करीब 86 फीसदी अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं. कर्नल के पद लगभग 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के केवल 0.8 फीसदी बताए गए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, सेना के एक अधिकारी को मेजर जनरल के स्तर यानी पे लेवल-14 तक पहुंचने में लगभग 32 से 33 साल लग सकते हैं. वहीं IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को समान पे लेवल तक पहुंचने में करीब 16 से 18 साल लगते हैं. सेना का प्रस्ताव इसी पदोन्नति अंतर को कम करने और वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के रास्ते को सरल बनाने की कोशिश है. ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट में उद्धृत प्रस्ताव के हैं, इन्हें सभी अधिकारियों की पदोन्नति का निश्चित समय नहीं समझना चाहिए.
अभी सेना में अधिकारियों की रैंकिंग क्या है?
भारतीय थलसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की रैंकिंग नीचे से ऊपर इस प्रकार है:
| क्रम | सेना की रैंक |
|---|---|
| 1 | लेफ्टिनेंट |
| 2 | कैप्टन |
| 3 | मेजर |
| 4 | लेफ्टिनेंट कर्नल |
| 5 | कर्नल |
| 6 | ब्रिगेडियर |
| 7 | मेजर जनरल |
| 8 | लेफ्टिनेंट जनरल |
| 9 | जनरल |
इनमें शुरुआती रैंकों पर पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि और पात्रता अहम होती है, जबकि कर्नल और उससे ऊपर के कई पदों पर चयन प्रक्रिया, रिक्तियां और संबंधित सेवा नियम महत्वपूर्ण होते हैं. UPSC की भर्ती परीक्षा से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना में भी सेना, नौसेना और वायुसेना के समकक्ष पदों और पदोन्नति की व्यवस्था दी गई है.
ब्रिगेडियर और मेजर जनरल में क्या अंतर है?
ब्रिगेडियर सेना की वरिष्ठ रैंक है. सामान्य तौर पर एक ब्रिगेडियर ब्रिगेड का नेतृत्व करता है. ब्रिगेड सेना की एक महत्वपूर्ण सैन्य इकाई होती है, जिसमें अलग-अलग रेजिमेंट और सैन्य टुकड़ियों के सैनिक शामिल हो सकते हैं. इसका आकार और संरचना जरूरत तथा ऑपरेशन के हिसाब से बदलती है.
वहीं मेजर जनरल आमतौर पर एक डिवीजन का नेतृत्व करता है. डिवीजन ब्रिगेड से बड़ी सैन्य संरचना होती है और इसमें कई ब्रिगेड शामिल हो सकती हैं. मेजर जनरल का दायित्व बड़े स्तर पर सैन्य ऑपरेशन, संसाधनों और सैनिकों के प्रबंधन से जुड़ा होता है.
प्रस्ताव के मुताबिक, अगर ब्रिगेडियर का पद खत्म होता है तो मेजर जनरल को ब्रिगेड और डिवीजन दोनों स्तरों की कमान सौंपी जा सकती है. इसका मतलब यह होगा कि मेजर जनरल की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सेना को कमांड व्यवस्था में भी बदलाव करना पड़ेगा.
यह बदलाव इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि सेना की कुछ नई सैन्य संरचनाएं अभी ब्रिगेडियर के नेतृत्व में काम कर रही हैं. उदाहरण के लिए, रिपोर्ट के मुताबिक, सेना की नई ऑल-आर्म्स 'रुद्र ब्रिगेड' में करीब 3,000 सैनिक होते हैं और इनकी कमान ब्रिगेडियर के पास है. ऐसे में ब्रिगेडियर का पद हटाने के लिए केवल पदोन्नति नियम नहीं, बल्कि कमांड और जिम्मेदारी का ढांचा भी बदलना होगा.
कर्नल से मेजर जनरल बनने का रास्ता कैसे बदलेगा?
मौजूदा व्यवस्था में कर्नल के बाद ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल का पद आता है. प्रस्ताव लागू होने पर यह क्रम बदल सकता है.
मौजूदा व्यवस्था
कर्नल
ब्रिगेडियर
मेजर जनरल
प्रस्तावित व्यवस्था
कर्नल
मेजर जनरल
हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हर कर्नल अपने आप मेजर जनरल बन जाएगा. सेना में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति चयन, पात्रता, उपलब्ध पदों और सेवा की जरूरतों पर निर्भर करती है. एक रैंक हटाने से पदोन्नति का एक स्तर कम हो सकता है, लेकिन इससे सभी अधिकारियों के लिए अगली रैंक सुनिश्चित नहीं हो जाती.
आठवें वेतन आयोग की इसमें क्या भूमिका है?
इस प्रस्ताव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रैंक का संबंध केवल सैन्य जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से भी है.
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी थी. आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं. आयोग वेतन, भत्ते, पेंशन और केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े विषयों पर विचार करता है. हालांकि आयोग की सिफारिशें अपने आप लागू नहीं होतीं, अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना होता है.
सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के मुताबिक, कर्नल पे लेवल-13, ब्रिगेडियर लेवल-13A और मेजर जनरल लेवल-14 में आते हैं. यानी ब्रिगेडियर का पद हटाने पर इन पदों से जुड़े वेतन स्तर, भत्तों और वरिष्ठता के नियमों पर भी विचार करना होगा. उदाहरण के लिए, मौजूदा व्यवस्था में ब्रिगेडियर और उससे नीचे के अधिकारियों को मिलने वाला मिलिट्री सर्विस पे (MSP) भी एक महत्वपूर्ण विषय है. सातवें वेतन आयोग ने MSP को ब्रिगेडियर और उसके समकक्ष रैंक तक देने की व्यवस्था रखी थी.
क्या नौसेना और वायुसेना में भी खत्म होगा समकक्ष पद?
अगर थलसेना में यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो इसका असर नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ सकता है. तीनों सेनाओं में समकक्ष रैंक की व्यवस्था है.
| थलसेना | नौसेना | वायुसेना |
|---|---|---|
| कर्नल | कैप्टन | ग्रुप कैप्टन |
| ब्रिगेडियर | कमोडोर | एयर कमोडोर |
| मेजर जनरल | रियर एडमिरल | एयर वाइस मार्शल |
| लेफ्टिनेंट जनरल | वाइस एडमिरल | एयर मार्शल |
| जनरल | एडमिरल | एयर चीफ मार्शल |
इसलिए ब्रिगेडियर का पद हटाने की स्थिति में नौसेना के कमोडोर और वायुसेना के एयर कमोडोर की रैंक पर भी चर्चा हो सकती है. लेकिन अभी तीनों सेनाओं के लिए कोई बदलाव घोषित नहीं किया गया है.
हां. रिपोर्ट के मुताबिक, यह विचार नया नहीं है. साल 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के समय भी कैडर पुनर्गठन के अध्ययन में ब्रिगेडियर का पद खत्म करने का सुझाव सामने आया था. उस समय सेना ने इसे केवल प्रस्ताव बताया था. कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस पर सवाल भी उठाए थे, क्योंकि ब्रिगेडियर की भूमिका केवल पदोन्नति की एक सीढ़ी नहीं, बल्कि ब्रिगेड की कमान संभालने से भी जुड़ी है.
क्या अब सेना में ब्रिगेडियर नहीं दिखेंगे?
फिलहाल ऐसा नहीं है. 16 नवंबर 2026 तक ब्रिगेडियर भारतीय सेना की मौजूदा रैंकिंग का हिस्सा हैं. सेना की ओर से इस पद को खत्म करने का कोई लागू आदेश सामने नहीं आया है. अभी खबर का आधार सेना की प्रस्तावित सिफारिश से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट है.
इस बदलाव के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि सेना के अधिकारियों को वरिष्ठ पदों तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है और सिविल सेवाओं के मुकाबले पदोन्नति में अंतर है. दूसरी ओर, सवाल यह भी है कि ब्रिगेड की कमान, मेजर जनरल की बढ़ती जिम्मेदारियों और तीनों सेनाओं की समकक्ष रैंकिंग को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा.
यानी फिलहाल ब्रिगेडियर का पद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सेना की पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव की चर्चा जरूर शुरू हो गई है. अब देखना होगा कि सेना अपना प्रस्ताव कब औपचारिक रूप से भेजती है, आठवां वेतन आयोग इस पर क्या सिफारिश करता है और केंद्र सरकार इसे स्वीकार करती है या नहीं.





















