देशभर में SIR का ऐलान आज कर सकता है चुनाव आयोग, पहले चरण में 10 से 15 राज्य शामिल

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि राज्यों में SIR दो चरणों में लागू होगा और पहले चरण की शुरुआत सोमवार से होगी. इस अभियान की शुरुआत 10 से 15 राज्यों से होगी.

SIR को लेकर चुनाव आयोग का फैसला

Source : ANI

देश के कई राज्यों में अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का ऐलान जल्द होगा. चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग सोमवार (27 अक्तूबर,2025) की शाम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संवाददाता सम्मेलन करेगा. ECI की ओर से SIR अभियान के पहले चरण की सोमवार से शुरुआत होगी. इस अभियान की शुरुआत 10 से 15 राज्यों से होगी, जिनमें वे राज्य भी शामिल होंगे जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं.

पहले चरण में 10 से 15 राज्य शामिल

असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे और ये सभी उन राज्यों की सूची में होंगे, जहां मतदाता सूची के शुद्धीकरण किए जाने का काम सबसे पहले शुरू होगा. अधिकारियों ने बताया कि आयोग SIR के पहले चरण की घोषणा सोमवार को करेगा, जिसमें  10 से 15 राज्य शामिल होंगे. 

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची के शुद्धीकरण का काम नहीं करेगा, जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि जमीनी स्तर की चुनावी मशीनरी इसमें व्यस्त है और शायद SIR पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी. 

दो चरणों में लागू होगा SIR 

उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों में SIR बाद के चरणों में आयोजित किया जाएगा. बिहार में मतदाता सूची के शुद्धीकरण का काम पूरा हो गया है, जहां लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी.

बिहार में दो चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगा. आयोग SIR लागू करने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ पहले ही दो बैठकें कर चुका है. कई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) ने अपने पिछले SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियों को अपनी वेबसाइट पर पहले ही डाल दिया है. 

राज्यों में क्यों लागू हो रहा SIR ?

अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम SIR 2002 और 2004 के बीच का है. SIR का प्राथमिक उद्देश्य जन्म स्थान की पड़ताल करके विदेशी अवैध प्रवासियों को छांटना है. यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित अन्य देशों के अवैध प्रवासियों पर विभिन्न राज्यों में कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है.