ED का बड़ा एक्शन, आय से अधिक संपत्ति मामले में IAS के 7 ठिकानों पर रेड

आर्म्स लाइसेंस मामले में CBI की चंडीगढ़ स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कुपवाड़ा के तत्कालीन उपायुक्तों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों पर गन डीलरों से पैसे लेने का आरोप था

आय से अधिक संपत्ति मामले में IAS के 7 ठिकानों पर रेड

Source : PTI

ED Action: 2010 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने जम्मू, वाराणसी, पटना और गुरुग्राम सहित 7 स्थानों पर छापेमारी की है. इस दौरान अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े कागजात बरामद किए हैं.

आर्म्स लाइसेंस मामले में करोड़ों की संपत्ति जब्त 

राजीव रंजन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. इससे पहले, सितंबर 2022 में भी ईडी ने आर्म्स लाइसेंस मामले में राजीव रंजन और अन्य अधिकारियों की 4.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस संपत्ति में बैंक खाते, प्लॉट और आवास शामिल थे. जांच के दौरान यह पाया गया था कि इन अधिकारियों ने अवैध रूप से आर्म्स लाइसेंस जारी करने के बदले में धन अर्जित किया था. 

चंडीगढ़ स्पेशल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई 

आर्म्स लाइसेंस मामले में सीबीआई की चंडीगढ़ स्पेशल क्राइम ब्रांच ने कुपवाड़ा जिले के तत्कालीन उपायुक्तों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी थी. सरकारी अधिकारियों पर आरोप था कि वे गन डीलरों और दलालों से सीधे अपने बैंक खातों में और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में लाइसेंस जारी करने के लिए पैसे लेते थे. इस मामले में जम्मू-कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी.

आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. हाल ही में, राजस्थान में पीडब्ल्यूडी के एक अभियंता के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें उनकी ज्ञात आय से दोगुनी संपत्ति का खुलासा हुआ था. इस तरह की कार्रवाइयों से ये स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां सक्रिय हैं और अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं.