ED in Action: 1392 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई! Allied Strips के पूर्व डायरेक्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ED ने Allied Strips Limited से जुड़े 1392 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में गुरुग्राम PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. जानें पूरा मामला.
ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने 15 दिसंबर 2025 को एक बड़े बैंक फ्रॉड मामले में अहम कार्रवाई की है. ED ने M/s Allied Strips Limited के तत्कालीन डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स गौरव अग्रवाल और मोहेंद्र अग्रवाल, कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर जगदीश प्रसाद पुरोहित और इससे जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ PMLA कोर्ट गुरुग्राम में चार्जशीट दाखिल की है. ये मामला Allied Strips Limited से जुड़े भारी बैंक घोटाले से जुड़ा है.
ED ने ये जांच CBI, नई दिल्ली की FIR के आधार पर शुरू की थी. Canara Bank की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि Allied Strips Limited और उसके प्रमोटर्स ने बैंक से लिए गए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया. जांच में सामने आया कि कंपनी के डायरेक्टर्स और अन्य लोगों ने मिलकर फंड की हेराफेरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात किया, जिससे Canara Bank की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 1392.86 करोड़ का नुकसान हुआ.
कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी
ED की जांच में पता चला कि Allied Strips Limited ने बैंक खातों से बड़ी रकम अलग-अलग कंपनियों और वेंडर्स को एडवांस के नाम पर भेजी. हकीकत में ये एडवांस वापस लेने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की गई. जांच में सामने आया कि यह तरीका अपनाकर कंपनी से पैसा बाहर निकाला गया कई मामलों में एडवांस देने के बदले कंपनी को कैश मिला, जिसे कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर की मदद से फर्जी एंट्री के जरिए फिर से कंपनी के खातों में दिखाया गया. इसी पैसे से बाद में कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई
ED की छापेमारी के दौरान हुए खुलासे
ED की छापेमारी के दौरान ये भी सामने आया कि Allied Strips ने बैंकों से मिले लोन को कई ऐसी कंपनियों में डायवर्ट किया, जिनका कंपनी के कारोबार से कोई सीधा लेना-देना नहीं था. इनमें Eurekus Infrastructure, Suncity Projects, Jubilant Malls, Kratos Projects, HNS Projects और HNS Infratech जैसी कंपनियां शामिल है. जांच के मुताबिक करीब 48.68 करोड़ इन कंपनियों को दिए गए, जो आज तक वापस नहीं आए.
प्रमोटर्स के खिलाफ बैंक फ्रॉड की जांच जारी
इससे पहले ED ने इस मामले में Suncity Projects, Eurekus Infrastructure और अन्य जुड़ी कंपनियों की करीब 44.09 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थीं. अब तक इस केस में ED की कुल अटैचमेंट और जब्ती की रकम करीब 45.51 करोड़ तक पहुंच चुकी है. गौरतलब है कि Allied Strips Limited को साल 2018 में दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) में डाला गया था. NCLAT के 6 मई 2022 के आदेश के तहत GP Global Energy Private Limited को लगभग 233.71 करोड़ के रेजोल्यूशन प्लान के साथ सफल बोलीदाता चुना गया था. बावजूद इसके, पुराने प्रमोटर्स के खिलाफ बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है.
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Source: IOCL
