स्पेन में एस जयशंकर से पूछा गया भारत के किसानों पर सवाल, विदेश मंत्री ने दिया ये जवाब

EAM S Jaishankar on Farmer Protest: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसानों का मुद्दा कभी कभी राजनीति का शिकार हो जाता है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर (फाइल फोटो)

Source : PTI

EAM S Jaishankar on Farmer Protest: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार कैबिनेट और संसद में चर्चाओं के जरिए किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि सरकार की किसानों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा कभी-कभी राजनीति का शिकार हो जाता है. 

विदेश मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन को डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है. एस जयशंकर ने स्पेन में भारतीय प्रवासी के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही है. उन्होंने कहा, "किसानों के मुद्दे के संबंध में यह एक जटिल विषय है. इसमें शामिल मुद्दे सरल नहीं हैं. सरकार की ओर से, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम कैबिनेट और संसद में इन लोगों की मदद करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं." 

हमने बढ़ाई MSP दरें: विदेश मंत्री एस जयशंकर

पिछले साल अक्टूबर में, केंद्रीय कैबिनेट ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी, जो अप्रैल से प्रभावी होगी, जिसमें वृद्धि 2.4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच है. विदेश मंत्री ने कहा, "हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दर बढ़ा दी है और सरकार जाहिर तौर से प्रयास करती है. हालांकि, कभी-कभी यह मुद्दा राजनीतिक हो जाता है. लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस मुद्दे को प्राथमिकता देगी."

क्या है किसानों की मांग?

किसान केंद्र सरकार से फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं और इसकी कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं. किसानों का आंदोलन बीते 11 महीनों से खनौरी बॉर्डर पर जारी है. किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर फसलों की कीमत तय हो. इसके अलावा उनका कर्ज भी माफ हो. इसके अलावा किसानों ने मांग की है पिछले आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिए जाएं. किसानों की कुछ और मांगे भी है जैसे हैं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो, लखीमपुर खीरी के कांड के दोषियों को सजा मिले.