दिल्ली में घर लेने का सपना अब होगा पूरा, केजरीवाल सरकार के इस फैसले से घट जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं. हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि हम आम आदमी पर वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए सभी कदम उठाएं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से दिल्ली में घर लेना सस्ता हो जाएगा. दिल्ली सरकार ने सर्कल दरों में 20 फीसदी की कमी की है. इसके अलावा लोन ब्याज की दर को 1 प्रतिशत कम कर 6.75 प्रतिशत कर दिया है. इस निर्णय से दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की सभी श्रेणियों में सर्किल दरें अगले 6 महीनों के लिए 20 फीसदी तक कम हो गईं.

इस फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं. हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि हम आम आदमी पर वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए सभी कदम उठाएं. इसी के तहत जनता के हित में दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट में 20 फीसदी की कमी करने का फैसला किया है.

सरकार को उम्मीद  रियल एस्टेट सेक्टर में आएगी तेजी दिल्ली सरकार का मानना है कि कोरोना महामारी के कारण समान्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से अचल संपत्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व मंदी देखी गई है. इस दौरान लाखों निर्माण श्रमिकों की नौकरियां चली गई हैं. अचल संपत्ति क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और लोगों को अपनी खोई हुई नौकरियों को वापस पाने की आवश्यकता है. इसलिए सरकार को उम्मीद है कि दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में दीर्घकालिक रिकवरी शुरू करने में मदद मिलेगी.

लोन ब्याज दर में कमी केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को सर्किल रेट कम करने के साथ ही एक और तोहफा दिया. सरकार ने आवासीय ऋण लेने के लिए दिल्लीवासियों के लिए ब्याज दर को 7.45 प्रतिशत से घटाकर 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है. यह दरें प्राइवेट बैंकों के मुकाबले बहुत कम हैं. इस फैसले से हर महीने की किश्त चुकाना आसान हो जाएगा. लोगों को ब्याज दर कम होने के बाद प्रति एक लाख रुपये पर प्रतिमाह 760 रुपये किश्त देनी होगी, जबकि इससे पहले 803 रुपये देने पड़ते थे.