स्वास्थ्य मंत्रालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की हुई बैठक, कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा
केंद्र सरकार ने अब तक देश के अलग अलग राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को 84.22 लाख N95 मास्क और 47.98 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिए है.
नई दिल्ली: आज कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय, केमिकल और फर्टिलाइजर और पोत राज्यमंत्री मनसुख मांडवीया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शामिल हुए. इनके अलावा इन मंत्रालयों के सचिव और अधिकारी भी बैठक में शामिल थे.
बैठक में दुनिया और देश में कोरोना के हालात पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया की दुनिया में 42,48,389 केस है और 2,94,046 मरीजों की मौत हुई है. वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 81,970 है और 2649 मरीजों की मौत हुई है. वहीं अब तक 27,920 मरीज संक्रमण से ठीक हुए है. देश में रिकवरी दर 34.06% हो गई है. वहीं देश में डबलिंग रेट 12.9 दिन हो गया है.
इस प्रेजेंटेशन में जानकारी दी गई कि देश में इस समय 919 डेडीकेटेड कोविड अस्पताल, 2036 कोविड हैल्थ सेंटर और 5739 कोविड केयर सेंटर है. इनमें 2,77,429 बेड क्रिटिकल केस के लिए, 29,701 आईसीयू बेड और 5,15,250 आइसोलेशन बेड हैं. वहीं आज तक देश में 18,855 वेंटिलेटर हैं कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए.
केंद्र सरकार ने अब तक देश के अलग अलग राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को 84.22 लाख N95 मास्क और 47.98 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिए है. वहीं देश में अब रोजाना 3 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और N95 मास्क बन रहे हैं.
देश में 509 सरकारी और प्राइवेट लैब हैं, जहां टेस्टिंग की सुविधा है और इसके चलते देश में एक दिन में एक लाख टेस्ट करने की क्षमता है. वहीं एनसीडीसी में COBAS 6800 जैसी अत्याधुनिक मशीन की वजह से एक दिन में 1200 टेस्ट किए जा सकेंगे. वहीं, देश में टेस्टिंग किट भी काफी मात्रा में हैं, जिसे 15 आईसीएमआर सेंटर के जरिए दिया जा रहा है.
इसके अलावा अलग अलग देशों में 12 हजार भारतीयों को विदेश और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मदद से वापस लाया गया है और उन्हें उनके राज्यों में क्वारंटीन किया गया है. इस दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन हुआ है. जीओएम ने अलग अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों और विदेश से लौटने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की.
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