दिल्ली: माकन ने दिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अब शीला दीक्षित को जिम्मेदारी देने पर चर्चा

कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अजय माकन के इस्तीफा देने के बाद अब नयी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जल्द गठित होने के आसार हैं. माकन के बाद दिल्ली पीसीसी के अध्यक्ष को लेकर जिन नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम प्रमुख है.

नई दिल्ली: कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अजय माकन के इस्तीफा देने के बाद अब नयी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जल्द गठित होने के आसार हैं. इस कमेटी मे सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखे जाने की संभावना है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ तीन या चार कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है ताकि समाज के प्रमुख वर्गों को प्रदेश संगठन में शीर्ष स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सके.

माकन के बाद दिल्ली पीसीसी के अध्यक्ष को लेकर जिन नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम प्रमुख है. उनके अलावा योगानंद शास्त्री, राजकुमार वर्मा, हारून यूसुफ और महाबल मिश्रा के नामों की भी चर्चा है.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘हाल के कुछ राज्यों में पीसीसी में अध्यक्ष के साथ तीन या चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को संगठन में प्रतिनिधित्व मिले. इस बात की प्रबल संभावना है कि दिल्ली पीसीसी का यही स्वरूप हो सकता है.’’ इस बीच, ऐसी भी चर्चा है कि माकन को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में जगह दी जा सकती है और वह आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं.

करीब चार वर्ष तक दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के बाद उन्होंने पद छोड़ा है. वैसे, नए पीसीसी का गठन दिल्ली में मौजूदा राजनीतिक समीकरण और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा. लंबे समय से अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है. इस लिहाज से भी नयी पीसीसी की भूमिका अहम हो सकती है.

वैसे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए माकन ने आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन का खुलकर विरोध किया था. शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली की सत्ता में लगातार तीन बार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस की स्थिति 2013 के विधानसभा चुनाव में काफी खराब हो गई जब वह मात्र आठ सीटों पर सिमट गई. इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में वह दिल्ली में खाता भी नहीं खोल सकी.