दिल्ली में LG को अधिक शक्तियां देने वाले विधेयक के खिलाफ कल AAP का प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल करेंगे अगुवाई

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार जिस 'असंवैधानिक तरीके' से दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रही है वो निंदनीय है. उन्होंने कहा कि देशभर में दिल्ली सरकार की बढ़ती लोकप्रियता केंद्र के आंखों में खटक रही है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. राज्य में विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘‘दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, आप सांसद और पार्षद विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे.’’ उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की अगुवाई केजरीवाल करेंगे.

गोपाल राय ने कहा कि जिस "असंवैधानिक तरीके" से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने का प्रयास कर रही है, वह निंदनीय है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास कर रही है और उसे अधिकारहीन करना चाहती है. उन्होंने कहा, “ ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही है. ” उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने की साजिश रच रही है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश है.

गोपाल राय ने कहा, “ अब हर निर्णय उपराज्यपाल की दया पर लागू किया जाएगा. इसलिए पार्टी ने चुनी हुई सरकार को अधिकारहीन बनाने वाले विधेयक को (संसद में) पेश करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया है. आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे है अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए 17 मार्च को दोपहर दो बजे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे.”

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ‘बहुत कम’ करना चाहती है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार का यह विधेयक उपराज्यपाल को अनुचित शक्तियां देकर दिल्ली की प्रगति को बाधित कर देगा.