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संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई गई, आबकारी नीति मामले में कोर्ट में क्या कुछ हुआ?

Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी.

Delhi Excise Case:  दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार (27 अक्टूबर) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक बढ़ा दी. उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था.

कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होने से पहले AAP सांसद ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी. आम आदमी पार्टी ने नेता का दावा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की साजिश के तहत​ गिरफ्तार कराया गया है. 

चेक पर हस्ताक्षर

कोर्ट में हिरासत पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों और संसद सदस्य के रूप में क्षेत्र के कामों के लिए दो चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी. जज ने संबंधित जेल अधिकारियों को संजय सिंह के लिए उनके निजी डॉक्टर सहित उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया. 

कोर्ट में संजय सिंह ने अर्जी लगाई थी कि जेल ऑथोरिटी को निर्देश दें कि वो अपने  निजी डॉक्टर (रमनजीत सिंह ) से सलाह ले सकें. सिंह का कहना है कि वो शुगर के मरीज होने के साथ ग्लूकोमा से पीड़ित है.

न्यायाधीश ने कहा, "अदालत को आरोपी को निजी इलाज देने से इनकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता... इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उनके उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है. कोर्ट ने आरोपी के वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया के सिंह के मेडिकल सेंटर जाने पर उनके समर्थक या अन्य लोग वहां इकठ्ठे न हों.''

राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति केस में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था. इसके बाद वह 10 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश हुए.

गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था. इसके बाद वह 10 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश हुए. जहां कोर्ट उनकी रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी थी. मामले में 13 अक्टूबर को एक बार फिर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 

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