Manish Sisodia Arrested: गिरफ्तारी से पहले 8 घंटे में CBI ने मनीष सिसोदिया से पूछे कौन से सवाल? ये रही पूरी लिस्ट

Manish Sisodia Arrested: अब से कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट में पेश किया जाना है. उनका मेडिकल कराया जा चुका है.

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Image Source: PTI)

Manish Sisodia Arrested By CBI: सीबीआई हेडक्वार्टर में रविवार (26 फरवरी) को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को गिरफ्तार कर लिया गया था. सीबीआई ने उनपर आरोप लगाया कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे. चलिए आपको बताते हैं उनसे बीते दिन दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर क्या कुछ सवाल किए गए. 

मनीष सिसोदिया की अब से कुछ ही देर में (दोपहर 2 बजे) कोर्ट में पेशी होनी है. इससे पहले सिसोदिया का मेडिकल करा लिया गया है. सीबीआई सूत्रों ने साफ किया है कि सिसोदिया को फिजिकली पेश किया जाएगा. वहीं, अरेस्ट के बाद सीबीआई हेड ऑफिस के बाहर और आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. 

सवाल जो पूछताछ के दौरान हुए

• क्या आपने दानिक्स अधिकारी अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया और 'ड्राफ्ट जीओएम' रिपोर्ट सौंपी?
• क्या निजी संस्थाओं को थोक कारोबार देने के बारे में जीओएम की बैठकों में कोई चर्चा हुई?
• क्या इन बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि निजी संस्थाओं के लिए 12 प्रतिशत मार्जिन तय किया जाएगा?
• कथित 6 प्रतिशत रिश्वत (12 प्रतिशत  मार्जिन से) का इस्तेमाल कहां किया गया था? रिश्वत के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई?
• व्यवसायी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय के साथ आपके क्या संबंध हैं?
• आबकारी आयुक्त और दो अन्य आबकारी अधिकारियों से नीति निर्धारण के संबंध में क्या चर्चा हुई?
• क्या आपने कथित अपराध के दौरान कई फोन का इस्तेमाल किया था, उनमें से कई अन्य व्यक्ति के नाम पर थे?
• क्या कम्पीटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लिया गया था?

सीबीआई की एफआईआर में क्या आरोप हैं?

मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर ने कम्पीटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बिना साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सिफारिश करने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

शराब व्यवसायी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं. दोनों ही शराब लाइसेंसधारियों से हुआ आर्थिक लाभ को आरोपी लोक सेवकों को प्रबंधित करने और हटाने में शामिल हैं.