Opposition Meeting: 'कांग्रेस से सभी पार्टियां ये सवाल पूछेंगी कि...', अरविंद केजरीवाल ने बैठक से पहले क्या कुछ कहा?

Lok Sabha Election 2024: पटना में 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है. इसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता भी शिरकत करने वाले हैं.

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Arvind Kejriwal On Opposition Meeting: लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों की 23 जून को बिहार के पटना (Patna) में अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में विपक्षी दल बीजेपी (BJP) के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर चर्चा करेंगे. इस मीटिंग से पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार (20 जून) को कांग्रेस (Congress) को लेकर बड़ी बात कही है. 

दिल्ली की सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र सरकार के अध्यादेश का जिक्र करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, "23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस से सब पार्टियां ये पूछेंगी कि आप इस मुद्दे (केंद्र का अध्यादेश) पर अपना स्टैंड बताइए. उस बैठक का सबसे पहला मुद्दा अध्यादेश होगा." 

"ये अध्यादेश कहीं भी आ सकता है"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने साथ संविधान की एक कॉपी लेकर जाऊंगा. मैं वहां सभी पार्टियों को समझाऊंगा कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि दिल्ली एक यूटी है इसलिए इसे सिर्फ इसके लिए लाया गया है. ये अध्यादेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल कहीं भी आ सकता है." 

सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस से मांगा था समर्थन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने को लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं. विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने उनका सपोर्ट करने की बात कही है. अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात करने के लिए समय मांगा था. हालांकि अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया है.  

अध्यादेश को लेकर बीजेपी पर निशाना

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी की केंद्र सरकार ने शातिर तरीके से काले अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की है. आज राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई. केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के ऊपर चीफ सेक्रेटरी और हर मंत्री के ऊपर अफसर बैठा दिया है. केंद्र सरकार का अफसरों पर नियंत्रण रहेगा. ये संविधान की मूल आत्मा जनतंत्र के खिलाफ है."