दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला, अश्विनी वैष्णव ने कहा - 'दोषियों को मिलेगी सख्त सजा'

Delhi Red Fort Blast: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली आतंकी हमले के गुनाहगारों और उसके सहयोगियों की पहचान कर उसे बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला माना है.

Source : ANI

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (12 नवंबर 2025) को दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार दिया. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी.

दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, "देश विरोधी ताकतों ने  10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया. यह एक जघन्य आतंकवादी घटना है. मंत्रिमंडल ने तुरंत और पेशेवर तरीके से इस आतंकी हमले की जांच के निर्देश दिए हैं ताकि गुनाहगारों और उसके सहयोगियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके."

आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस: अश्विनी वैष्णव

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सुरक्षा और हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है."

लाल किले के पास हुए विस्फोट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल शामिल हुए. इसमें सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा की हुई.

एक्स्पोर्ट प्रोमोशन मिशन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी को सुसंगत बनाने की मंजूरी दी. अश्विनी वैष्णव ने बताया, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह साल के लिए 25,060 करोड़ रुपये के एक्स्पोर्ट प्रोमोशन मिशन को मंजूरी दी, इसकी शुरुआत इसी वित्त वर्ष से होगी. मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को बढ़ाये जाने को भी मंजूरी दी."