किसानों के समर्थन में दिल्ली बार काउंसिल, प्रधानमंत्री से की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग

दिल्ली बार काउंसिल ने बुधवार को किसानों का समर्थन किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि कृषि कानूनों को वापस लें.

किसान आंदोलन (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने बुधवार को किसानों का समर्थन किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि कृषि कानूनों को वापस लें और आसान हल निकालने के लिए उनकी बात सुनें. इसने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कानून लाने की जरूरत है. बार निकाय ने कहा कि कृषि कानून पूरे देश के कानूनी पेशेवरों के हित के खिलाफ है और कुछ राज्यों में ‘दीवानी अदालतों के बार का अधिकार क्षेत्र’ जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को काफी प्रभावित करेगा.

बीसीडी के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इन कानूनों के दायरे में आने वाले विषय इतने व्यापक हैं कि अभी तक जिन विवादों को दीवानी अदालतें देखती थीं उन्हें अब एसडीएम या एडीएम देखेंगे जो नियमित अदालतों का हिस्सा नहीं हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर बार निकाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे आवेदन में कहा, ‘‘महाशय, आपको ज्ञात होगा कि भूमि सुधार कानून और राजस्व कानून देखने वाले राजस्व अधिकारी सीमित मामलों को देखते हैं ताकि पटवारी एवं अन्य अधिकारी राजस्व के रिकॉर्ड बरकरार रख सकें लेकिन नए कानून में पूरी अवधारणा एवं योजना में व्यापक बदलाव है.’’

आज फिर होगी किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत इधर, केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे चरण की बातचीत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की. तोमर, गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को किसान नेताओं के साथ बातचीत के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया था. अब गुरुवार को फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी.