79 हजार करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी, 2408 'नाग' भी शामिल

रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय सेना के लिए हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरण के खरीद पर इस बार 79 हजार करोड़ खर्च हो रहे हैं. इन हथियारों से तीनों सेनाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी.

रक्षा मंत्रालय की ओर से हथियारों के खरीद की मंजूरी

Source : ABP Live

रक्षा मंत्रालय ने थलसेना और नौसेना के लिए 79 हजार करोड़ के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरण के खरीद की मंजूरी दी है. इस खरीद में भारतीय सेना (थलसेना) के लिए 2408 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) सिस्टम 'नाग' भी शामिल है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी खरीद को एक साथ मंजूरी दी गई है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने राजधानी दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक (रक्षा मंत्रालय मुख्यालय) में एक बैठक के दौरान लगभग 79,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के विभिन्न सैन्य सेवाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी. इस बैठक में सेना के तीनों अंग (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) के प्रमुखों सहित रक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, डीएसी बैठक में भारतीय सेना के लिए, नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) एमके-II (नाग मिसाइल कैरियर यानी एनएएमआईएस) की खरीद को मंजूरी दी गई.  हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया गया कि कितने नाग सिस्टम खरीदे जाएंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक, ये संख्या 2408 है.

दुश्मन के टैंक और बंकरों को तबाह करने के लिए बनाई गई नाग मिसाइल को एक ट्रैक्ड व्हीकल पर लगा दिया गया है. ऐसे में ATGM के साथ ट्रैक्ड व्हीकल भी खरीदी जाएंगी. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की ओर से तैयार की गई नाग मिसाइल की रेंज करीब 10 किलोमीटर है. 

थलसेना के लिए GBMES और HMV की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, एनएएमआईएस (ट्रैक्ड) की खरीद से भारतीय सेना की दुश्मन के लड़ाकू वाहनों, बंकरों और अन्य क्षेत्रीय किलेबंदी को निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ेगी. नाग मिसाइल सिस्टम के अलावा रक्षा मंत्रालय ने थलसेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ईएलआईएनटी सिस्टम (GBMES) और मटेरियल हैंडलिंग क्रेन सहित हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMV) की खरीद के लिए भी आवश्यकता स्वीकृति (AON) प्रदान की गई है. 

GBMES दुश्मन के उत्सर्जकों की चौबीसों घंटे इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी प्रदान करेगा. HMV के शामिल होने से विविध भौगोलिक क्षेत्रों में सेनाओं को रसद सहायता में उल्लेखनीय सुधार होगा.

भारतीय नौसेना के लिए इन रक्षा सामग्रियों की मंजूरी

रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स (LPD), 30 मिमी नेवल सरफेस गन (NSG), एडवांस्ड लाइट वेट टॉरपीडो (ALWT), इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला-बारूद की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है.

LPD की खरीद से भारतीय नौसेना को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के साथ जल-थलचर अभियानों को अंजाम देने में मदद मिलेगी. LPD की ओर से प्रदान की गई एकीकृत समुद्री क्षमता भारतीय नौसेना को शांति अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत आदि में भी मदद करेगी.

स्वदेशी रूप से विकसित हथियार सक्षम

DRDO की नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित एएलडब्ल्यूटी का आगमन पारंपरिक, परमाणु और छोटी पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है. 30 मिमी NSG की खरीद से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और समुद्री डकैती विरोधी भूमिकाओं को निभाने की क्षमता में वृद्धि होगी.

DAC ने भारतीय वायु सेना के लिए, सहयोगी लंबी दूरी की लक्ष्य संतृप्ति-विनाश प्रणाली (सीएलआरटीएस-डीएस) और अन्य प्रस्तावों के लिए एओएन प्रदान किया है. सीएलआरटीएस-डीएस, एक तरह के कॉम्बैट ड्रोन हैं, जो मिशन क्षेत्र में स्वचालित टेक-ऑफ, लैंडिंग, नेविगेशन, पता लगाने और पेलोड पहुंचाने की क्षमता रखते हैं.