नोटबंदी की तरह बिना सोचे समझे लागू किया गया लॉकडाउन, जीडीपी पर पड़ेगा असर- कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि लॉकडाउन का असर युवाओं के रोजगार पर भी पड़ रहा है. देश में बेरोजगारी दर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है. कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को बेरोजगार हुए युवाओं के लिए विशेष राहत योजना पेश करनी चाहिए.

(फोटो- ANI)

नई दिल्ली: कांग्रेस ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी की तरह ही लॉकडाउन भी अनियोजित तरीके से लागू किया गया, नतीजा ये हुआ कि देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इतना ही नहीं कांग्रेस ने ये दावा किया कि एक अनुमान के अनुसार 3 मई तक जीडीपी के 8.1 फीसदी के समान असर पड़ेगा.

बेरोजगार हुए युवाओं के लिए विशेष राहत योजना पेश करे सरकार- कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा, ''बगैर सोचे-समझे और योजना के बिना कठोर फैसले लेने में समस्या यह है कि इसका नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं है. नोटबंदी की तरह ही बिना प्लान के लागू लॉकडाउन से भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. एक अनुमान के अनुसार 3 मई तक जीडीपी के 8.1 प्रतिशत के समान असर पड़ेगा.'' इसके साथ ही पार्टी ने कहा, लॉकडाउन का असर युवाओं के रोजगार पर भी देखने को मिल रहा है. भारत में बेरोजगारी दर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है. बीजेपी सरकार को लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए युवाओं के लिए विशेष राहत योजना पेश करनी चाहिए.''

किस तर्क से सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा जा रहा है- प्रियंका गांधी

वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सरकार के सवाल पूछा कि सरकारी कर्मचारियों का डीए किस तर्क से काटा जा रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, ''सरकारी कर्मचारियों का DA किस तर्क से काटा जा रहा है? जबकि इस दौर में उनपर काम का दबाव कई गुना हो गया है. दिन रात सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों का भी DA कटने का क्या औचित्य है? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे बहुत कष्ट है. पेन्शन पर निर्भर लोगों को यह चोट क्यों मारी जा रही है?''

सरकारें अनाप-शनाप खर्चें क्यों नहीं बंद करतीं- प्रियंका गांधी

इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने पूछा, ''सरकारें अपने अनाप शनाप खर्चे क्यों नहीं बंद करतीं? सरकारी व्यय में 30 फीसदी कटौती क्यों नहीं घोषित की जाती? सवा लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना, 20000 करोड़ की नई संसद भवन परियोजना जैसे गैरजरूरी खर्चों पर रोक क्यों नहीं लगती?''