राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज बोले- 'जब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी...'

महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों का कांग्रेस नेता उदित राज ने समर्थन किया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार बेईमानों की सरकार है.

बिहार-महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ECI पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए सवाल

Source : PTI

कांग्रेस नेता उदित राज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. उदित राज ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने (ECI) ने फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए जाने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है.

आईएएनएस से बात करते हुए शनिवार (7 जून, 2025) को कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी तथ्य के साथ बातचीत करते हैं. चुनाव आयोग ने समझौता किया. फर्जी वोट डाले गए, जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है. महाराष्ट्र की सरकार बेईमानों की सरकार है. इस चुनाव में ईवीएम में घोटाला हुआ है. 

कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
उदित राज ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया कि 5 महीने में जोड़े गए मतदाताओं की संख्या 5 साल में जोड़े गए मतदाताओं की संख्या से अधिक कैसे हो सकती है? कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि चुनाव आयोग ने वीडियो फुटेज देने से भी इनकार कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि जब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी उनकी ढाल बन जाती है, भारत में एक निर्वाचित निरंकुशता है.

क्या कहा राहुल गांधी ने ? 
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने एक्स पर अंग्रेजी अखबार का आर्टिकल शेयर करते हुए यह बातें कहीं. राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ी करने के पांच चरण भी बताए. राहुल का कहना है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए है और वहां भी महाराष्ट्र जैसी मैच-फिक्सिंग करने की तैयारी है.

राहुल गांधी ने उठाए सवाल
नेता विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने 5 चरणों में रणनीति बनाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और नतीजों को प्रभावित किया. साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बदला, इससे ये कानून सरकार के पक्ष में झुक गया. राहुल गांधी ने कहा कि नए कानून के तहत बनी चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं. ये समिति राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के नाम की सिफारिश करती है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को क्यों रखा गया?