'श्रीलंका सरकार को सियासी दुश्मनी भूलनी चाहिए', विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने जताई चिंता
पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रीलंका सरकार से अनुरोध है कि वह प्रतिशोध की राजनीति को छोड़ दें.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी पर रविवार (24 अगस्त, 2025) को चिंता व्यक्त करते हुए द्वीपीय देश की सरकार से प्रतिशोध की राजनीति छोड़ने और अपने पूर्व राष्ट्रपति के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने की अपील की.
विक्रमसिंघे (76) को ‘कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट’ की अदालत की ओर से 26 अगस्त तक हिरासत में भेजे जाने के बाद शुक्रवार आधी रात के करीब मुख्य मैगजीन रिमांड जेल ले लाया गया. उन्हें शनिवार को कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में स्थानांतरित किया गया.
कांग्रेस नेता का श्रीलंका सरकार से आग्रह
थरूर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को मामूली प्रतीत होने वाले आरोपों में हिरासत में लिए जाने से चिंतित हूं. उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें पहले ही जेल के अस्पताल ले जाया जा चुका है.
कांग्रेस नेता थरूर ने कहा, ‘मैं इस बात का पूरा सम्मान करते हुए कि यह उनका आंतरिक मामला है, श्रीलंका सरकार से आग्रह करता हूं कि वह प्रतिशोध की राजनीति को छोड़कर अपने पूर्व राष्ट्रपति के साथ उस सम्मान और गरिमा के साथ पेश आए, जिसके वह देश की दशकों तक सेवा करने के बाद हकदार हैं.’
जानें क्या है पूरा मामला?
जेल प्रवक्ता जगत वीरसिंघे ने शनिवार (24 अगस्त, 2025) को बताया कि विक्रमसिंघे को जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि उनका रक्त शर्करा और रक्तचाप का स्तर अधिक था. पूर्व राष्ट्रपति को शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें 1.66 करोड़ श्रीलंकाई रुपये के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था.
इसके बाद विक्रमसिंघे को कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. सीआईडी ने उन पर दंड संहिता की धाराओं 386 और 388 और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 5(1) के तहत आरोप लगाए हैं. इन आरोपों में कम से कम एक साल और अधिकतम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है.
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