26 जनवरी पर कांग्रेस ने पीएम को भेजी संविधान की कॉपी, कहा- देश बांटने से समय मिले तो इसे पढ़ें

71 वें गणतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम भारत के संविधान की एक प्रति भेजी है. जिसकी जानकारी कांग्रेस ने ट्वीट कर दी है. कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब आपको देश को बांटने से समय मिल जाए तो कृपया इसे पढ़ें.

नई दिल्ली: 26 जनवरी 2020 को जब पूरा देश 71 वां गणतंत्रता दिवस मना रहा था तब विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के नाम भारत के संविधान की प्रति भेजने की तैयारी कर रही थी. कांग्रेस ने ई-कॉमर्स वेबसाइट 'अमेजन' द्वारा भारत के संविधान की प्रति प्रधानमंत्री मोदी के नाम भेजी है. कांग्रेस ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट करते हुए दी. कांग्रेस ने ई-कॉमर्स वेबसाइट 'अमेजन' से ऑनलाइन संविधान की प्रति खरीदने का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है. कांग्रेस ने इसके साथ लिखा, 'प्रिय प्रधानमंत्री, संविधान की प्रति जल्द आप तक पहुंच जाएगी. जब आपको देश को बांटने से समय मिल जाए तो कृपया इसे पढ़ें.'

Dear PM,

The Constitution is reaching you soon. When you get time off from dividing the country, please do read it. Regards, Congress. pic.twitter.com/zSh957wHSj — Congress (@INCIndia) January 26, 2020

कांग्रेस ने इसके साथ ही ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने संविधान के कई अनुच्छेदों का भी जिक्र करते हुए कई ट्वीट किए. जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 का कांग्रेस ने जिक्र किया है. काग्रेस ने अनुच्छेद 14 की बात करते हुए बताया कि इस अनुच्छेद के तहत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति चाहे कोई भी पंथ, जाति या लिंग हों समानता का अधिकार मिलता है. वहीं सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा इसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है.

A lesson the BJP has failed to understand is that all persons no matter creed, caste or gender are guaranteed equality before the law under Article 14 of the Constitution. It is this article that is completely violated by the govt's Citizenship Amendment Act. #RepublicDay pic.twitter.com/54k31I4DZy

— Congress (@INCIndia) January 26, 2020

कांग्रेस ने अनुच्छेद 15 की बात करते हुए कहा कि हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों को किसी भी रूप के भेदभाव से सुरक्षित रखा गया है. वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा भेदभाव पर आधारित कानून तैयार करने का प्रयास असंवैधानिक है.

It is important to remember that it is enshrined in our Constitution that all persons are protected from discrimination of any form. Therefore, any attempt to draft laws based on discrimination are unconstitutional. #RepublicDay pic.twitter.com/njlDcorfeI

— Congress (@INCIndia) January 26, 2020

कांग्रेस ने अनुच्छेद 19 का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण की बात कही है. कांग्रेस ने भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक अव्यवस्था, अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी और सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने पर बीजेपी के असंवैधानिक होने की बात कही है.

The violent clampdown on peaceful protests, the systematic breakdown & manipulation of the media & the undemocratic arrest or detention of persons criticising the govt are all symptomatic of BJP's unconstitutional behaviour. #RepublicDay pic.twitter.com/bxq7TWFuOJ

— Congress (@INCIndia) January 26, 2020