'अब खतरनाक जोड़ी का नंबर', कांग्रेस ने बताया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का प्लान
कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने सार्वजनिक महाभियोग को लेकर कहा कि ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट रूप से संविधान के अक्षर और उसकी भावना दोनों का उल्लंघन किया है.
एसआईआर के मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कई दिनों से अलग-अलग प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी पार्टियों के 1 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश का बयान आया है.
जयराम रमेश ने बुधवार (28 अक्टूबर) को एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अन्य जगहों की अनुमति न मिलने के कारण 'इंडिया जनबंधन' शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक 'सार्वजनिक महाभियोग' (public impeachment) आयोजित करेगा.
ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना
ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने स्पष्ट रूप से संविधान के अक्षर और उसकी भावना दोनों का उल्लंघन किया है. उन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे चुनावी लोकतंत्र की नींव को ही कमजोर कर दिया है. सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है.
जयराम रमेश ने आगे कहा कि वे उस खतरनाक जोड़ी (Diabolical Duo) के इशारे पर काम करने वाले एक मोहरे रहे हैं, जिनकी बारी अब आगे आने वाली है. कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को लेटर लिखकर शुक्रवार को दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाया है.
खरगे ने लेटर में क्या लिखा
बता दें कि यह कार्यक्रम खरगे के आधिकारिक आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर 3:30 बजे होगा. पत्र में खरगे ने साफ लिखा है कि यह CEC के सार्वजनिक महाभियोग के सिलसिले में बुलाई गई बैठक है और उन्होंने सभी नेताओं से आने की व्यवस्था बनाने की अपील की है. ये कार्यक्रम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे सीईसी के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग जैसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं.
दिल्ली पुलिस ने क्या बताया
कांग्रेस की योजना के मुताबिक 30 अक्टूबर को खरगे के आवास पर यह कार्यक्रम होगा. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साफ कर दिया कि उसने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली की इजाजत वापस नहीं ली है. पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था के मद्देनजर एनओसी दी गई थी. यह इजाजत जमीन के मालिकाना हक वाली संबंधित अथॉरिटी से पहले से अनुमति मिलने के बाद दी गई थी.
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