'तमगा पहनना हो अवॉर्ड लेना हो तो प्रधानमंत्री, जब देश...', मोदी सरकार पर फायर हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी
Pramod Tiwari Target Modi Government: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में कश्मीर समेत कई मुद्दे उठाएंगे.
22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान फिर से कांग्रेस ने सत्ताधारी दल को घेरने की तैयारी कर ली है. कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार (15 जुलाई 2025) को हुई कांग्रेस पार्लियामेंट स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक में सत्र के दौरान कांग्रेस की रणनीति और पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई.
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश पर आतंकी हमला हुआ है. 26 भारतीय नारियों का सिंदूर पोंछा गया है. हमने पहले विशेष सत्र की मांग की थी. हमारी और पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई है. हम पूछना चाहते हैं कि अब तक आतंकियों का क्या हुआ. एक भी आतंकी नहीं पकड़ा गया और अलर्ट होने के बाद भी कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी.
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस
कांग्रेस सांसद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सारा देश चाहता था हम गुनहगारों को सजा दें. तब से आज 22वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने ट्रेड की बात करके युद्ध रुकवा दिया है. हम प्रधानमंत्री से इस पर जवाब चाहते हैं. इसके लिए जिम्मेदार कौन है. वहीं दूसरे मुद्दे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है. SIR का मुद्दा भी हम सदन में उठाएंगे.
प्रमोद तिवारी का तीखा हमला
उन्होंने कहा कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाएंगे. किसान, बरोजगारी, सुरक्षा, विमान दुर्घटना समेत कई मुद्दे हम उठाएंगे. इसके लिए जल्दी ही इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि तमगा पहनना हो अवॉर्ड लेना हो तो प्रधानमंत्री तो जब देश की 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया हो तो जवाब कौन देगा. हम प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे.
बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था. इसके बाद से कांग्रेस लगातार विशेष संसदीय सत्र बुलाने की मांग करती रही है. कांग्रेस की मांग थी कि विशेष सत्र के दौरान देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए. हालांकि सरकार की ओर से कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया.
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