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SIR पर घमासान के बीच ECINet और Form 6 का विवाद क्या? कांग्रेस ने पूछे गंभीर सवाल

SIR विवाद के बीच जयराम रमेश ने चुनाव आयोग, ECINet और Form 6 को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. गोवा में 97 मतदाताओं के नाम और 8 ईमेल वाली रिपोर्ट से समझिए पूरा मामला.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने 24 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में SIR यानी SIR और ECINet सॉफ्टवेयर को लेकर सामने आई रिपोर्टों का हवाला दिया. रमेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में वैध मतदाताओं के नाम हटने का खतरा पैदा हुआ है. हालांकि, उनके कई आरोप राजनीतिक दावे हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

जयराम रमेश ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसके मुताबिक गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 7 दिनों के दौरान चुनाव आयोग को 8 ईमेल भेजे थे. इन ईमेल में 97 ऐसे मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने के लिए जरूरी तकनीकी सुविधा मांगी गई थी, जिन्हें स्थानीय Electoral Registration Officers (EROs) ने जांच के बाद योग्य पाया था. रिपोर्ट के अनुसार ये नाम अंतिम मतदाता सूची में वापस नहीं जोड़े जा सके.

गोवा SIR की अंतिम मतदाता सूची

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR 2026 की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को जारी होने की जानकारी उपलब्ध है. वेबसाइट पर मतदाता सूची में नाम खोजने और नाम जोड़ने, हटाने तथा सुधार से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध हैं.

ECINet को लेकर क्या विवाद है?

इस पूरे विवाद के केंद्र में ECINet है. यह चुनाव आयोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव से जुड़ी कई सेवाएं संचालित होती हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ECINet नागरिकों और चुनाव अधिकारियों के लिए अलग-अलग सेवाएं उपलब्ध कराता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ECINet के अंदर पुराने ERONET सिस्टम से जुड़ी कई प्रक्रियाएं चलती हैं. SIR के दौरान मतदाता रिकॉर्ड की जांच और मिलान में इस डिजिटल सिस्टम की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चुनाव आयुक्तों ने ECINet के केंद्रीकरण और राज्य स्तर के अधिकारियों की भूमिका को लेकर आपत्तियां दर्ज की थीं.


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Form 6 को लेकर भी विवाद

जयराम रमेश ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाया है. उनका आरोप है कि इससे नए मतदाताओं, खासकर युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ना मुश्किल हो सकता है. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार Form 6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है. गोवा के CEO कार्यालय की वेबसाइट पर भी Form 6 को 18 साल या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए बताया गया है.

12 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने का दावा क्या है?

जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में दावा किया कि SIR के तीसरे चरण में दिल्ली में 54 फीसदी और सभी राज्यों को मिलाकर करीब 12 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं या हटाए जा सकते हैं. SIR की प्रक्रिया में नामों की जांच, नोटिस, दावे और आपत्तियां तथा अंतिम सूची तैयार करने के अलग-अलग चरण होते हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी हाल में स्पष्ट किया था कि SIR के दौरान किसी मतदाता को नोटिस मिलना अपने आप नाम हटाए जाने का मतलब नहीं है.

जयराम रमेश ने ज्ञानेश कुमार से क्या मांग की?

जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने MODI यानी Method of Disenfranchising Indians शब्द का इस्तेमाल किया. चुनाव आयोग को लेकर विवाद क्यों बढ़ा? SIR और ECINet को लेकर विवाद तब और बढ़ा जब दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से आयोग के कुछ फैसलों पर आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आई. रिपोर्टों के अनुसार दोनों ने 10 महीनों में कई मौकों पर आयोग के काम करने के तरीके और कुछ फैसलों पर असहमति जताई.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं

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