'नागरिकता साबित करना चुनाव आयोग का काम नहीं', बिहार में जारी SIR पर कांग्रेस के साथ आए ओवैसी

Bihar SIR: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इससे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग बहुत प्रभावित होंगे. ओवैसी ने कहा कि इसे जल्दबाजी में नहीं कराना चाहिए.

बिहार में जारी SIR पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा

Source : ANI

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीति जोरों पर है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है. जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में SIR के लिए लोक कल्याण मार्ग के निवासी जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि इससे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग बहुत प्रभावित होंगे.

'नागरिकता साबित करना चुनाव आयोग का काम नहीं'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. 28 जुलाई को इस पर दूसरी बार सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार को सुझाव दिया है. इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि केवल बिहार तक ये सिमित नहीं है सारे राज्यों में करेंगे. नागरिकता को साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है."

उन्होंने केंद्र सरकार ने पूछा, "आपने ये लोकसभा के पहले क्यों नहीं कराया? विधानसभा चुनाव से चार-पांच महीने पहले यह कवायद क्यों की जा रही है?... बिहार में डर का माहौल है. हमने इस पर रोक की मांग नहीं की, हमने केवल अपनी आशंकाएं सामने रखी है."

BLO के नंबर उपलब्ध कराए सरकार- ओवैसी 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ECI को हमें बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) के संपर्क नंबर उपलब्ध कराने चाहिए और हमारी पार्टी के सदस्य उन BLO से पूछेंगे कि उन्हें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग कहां से मिले. उन्होंने कहा, "सीमांचल के 60-70 प्रतिशत युवा दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग को जल्दबाजी में SIR नहीं कराना चाहिए."

हमारी पार्टी ने उठाया सबसे पहले ये मुद्दा- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा है कि वह बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता पंजीकरण के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड (EPIC) और राशन कार्ड पर विचार करे. AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं. चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई नागरिक है या नहीं? हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था कि एसआईआर पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना है."