कभी ब्रिटिश राज के खिलाफ उठाई थी आवाज, अब विवादों में फंसी वही कंपनी, जानें नेशनल हेराल्ड केस की पूरी कहानी

National Herald Case: ED ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.

राहुल गांधी और सोनिया गांधी

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National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.

चार्जशीट में सुमन दुबे और कुछ और लोगों के नाम भी शामिल हैं. अदालत इस चार्जशीट पर सुनवाई 25 अप्रैल को करेगी. इस केस में ED पहले ही 64 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस

• नवंबर 2012: सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई.
• जून 2014: अदालत ने सभी आरोपियों को समन भेजा और कहा कि शुरुआती सबूत उनके खिलाफ हैं.
• अगस्त 2014: ईडी ने यह जांच शुरू की कि क्या इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है.
• सितंबर 2015: ईडी ने फिर से इस मामले की जांच शुरू की.
• दिसंबर 2015: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी.
• फरवरी 2016: सुप्रीम कोर्ट ने केस को खत्म करने की मांग ठुकरा दी और कहा कि कार्यवाही जारी रहेगी.
• अप्रैल 2019: सुप्रीम कोर्ट ने गांधी परिवार को राहत दी और दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 'हेराल्ड हाउस' खाली करने को कहा गया था.
• मई 2020: ईडी ने मुंबई के बांद्रा में 16.38 करोड़ रुपये की एक इमारत को कुर्क किया, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़ी है.
• फरवरी 2021: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की.
• मार्च 2022: दिल्ली की आयकर अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी की अपील स्वीकार कर ली, जो AJL की संपत्ति के टैक्स मूल्यांकन के खिलाफ थी.
• अप्रैल 2022: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल ने ईडी के सामने अपने बयान दर्ज कराए.
• जून 2022: ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया.
• अगस्त 2022: दिल्ली में यंग इंडियन का ऑफिस ईडी ने सील कर दिया.
• अक्टूबर 2022: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और उनके भाई को ईडी ने बुलाया.
• नवंबर 2022: डीके शिवकुमार ईडी के सामने पेश हुए.
• जून 2023: कांग्रेस नेता अंजन कुमार यादव ईडी के सामने पेश हुए.
• नवंबर 2023: ईडी ने 752 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया.
• अप्रैल 2024: संपत्ति कुर्की का फैसला बरकरार रखा गया.
• जुलाई 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी, सोनिया और राहुल को लिखित जवाब दाखिल करने को कहा.
• अप्रैल 2025: ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू किया.
• 15 अप्रैल 2025: ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की.

नेशनल हेराल्ड केस क्या है

नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नाम की कंपनी छापा करती थी. यह कंपनी 1937 में बनाई गई थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू समेत करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने निवेश किया था.

ये कंपनी तीन भाषाओं में अखबार छापती थी:

• हिंदी में "नवजीवन",
• उर्दू में "कौमी आवाज",
• अंग्रेजी में "नेशनल हेराल्ड".

ब्रिटिश सरकार ने एक समय अखबार पर पाबंदी लगा दी, लेकिन 1945 में फिर से शुरू किया गया. समय के साथ यह कंपनी घाटे में चली गई और 2008 में कांग्रेस की सरकार के समय अखबार छपना बंद हो गया. 2010 तक इस कंपनी के 1057 शेयरहोल्डर थे. 2011 में इस घाटे में चल रही कंपनी के शेयर एक नई कंपनी "यंग इंडिया लिमिटेड" को दे दिए गए. इसके बदले यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपये AJL को दिए. इसी लेन-देन को लेकर विवाद खड़ा हुआ और इसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगे, जिसे ही नेशनल हेराल्ड केस कहा जाता है.

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने लगाए थे ये आरोप

साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने कहा कि यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को अपने कब्जे में लेने के दौरान धोखाधड़ी और विश्वासघात किया. स्वामी का आरोप था कि इस काम में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे और YIL ने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया.

कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल

ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. इनमें कमलनाथ और जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं. कमलनाथ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ने कहा, "नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना पूरी तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है."

जयराम रमेश ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना एक तरह का राज्य प्रायोजित अपराध है, जिसे कानून के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है. सोनिया और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की बदले की राजनीति और धमकी का हिस्सा है." उन्होंने कहा, "कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा. आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी,सत्यमेव जयते."