SC Collegium Issue: कॉलेजियम पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ का अहम बयान, 'यह कहना गलत है कि...'

DY Chandrachud Remarks: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर एक अहम बयान दिया है.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

CJI DY Chandrachud On Collegium: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार (15 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीजेआई ने कहा, ''यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे जजों का मूल्यांकन करने के लिए कोई तथ्यात्मक आंकड़ा नहीं है.''

सीजेआई ने कहा, ''हमने व्यापक मंच तैयार किया है, जहां हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में विचार के लिए देश के शीर्ष 50 न्यायाधीशों का मूल्यांकन किया है.'' उन्होंने कहा, ''हमारा उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जजों के चयन के वास्ते वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना है.''

सीजेआई बोले- आलोचना को आशावादी नजरिये से देखते हैं

दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राम जेठमलानी मेमोरियल व्याख्यान में सीजेआई बोल रहे थे. सुप्रीम कोर्ट को लेकर की जाने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों की ओर ध्यान खींचते हुए सीजेआई ने कहा कि वह आलोचना को आशावादी नजरिये से देखते हैं, जो सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है.

नियुक्तियों की सिफारिश प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर दिया जोर

सीजेआई ने कहा, ''हमारे पास जजमेंट्स, रिपोर्टेबल जजमेंट्स का डेटा है, जजमेंट्स की क्वालिटी पर डेटा है.'' उन्होंने कहा, ''विचार यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश करने की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए. अपनी चर्चाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में साझा करके नहीं, जो हम साफ तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चयन के लिए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर निर्धारित करके कर सकते हैं.''

उन्होंने कहा, ''कल (14 सितंबर) हमने नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड लॉन्च किया, जो एक क्लिक के साथ निपटान और लंबित मामलों की वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रदान करेगा. इस वर्ष हमारी निपटान दर 95.34% रही है...'' 

ईएससीआर पोर्टल पर SC और HC के फैसले उपलब्ध- सीजेआई

सीजेआई ने कहा कि एक अन्य अहम कदम ईएससीआर (ESCR) पोर्टल है. उन्होंने कहा कि कई युवा वकीलों ऊंची कीमतों के कारण ऑनलाइन डेटा बेस को सब्सक्राइब करना मुश्किल लगता है, सूचना के प्रसार की अब कोई कीमत नहीं रह गई है, ईएससीआर पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के 36,016 से ज्यादा फैसले और हाई कोर्ट के 11.6 मिलियन फैसले उपलब्ध हैं.