DAC Meeting: सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाएंगे 45000 करोड़ के रक्षा उपकरण, डीएसी ने दी मंजूरी

Defence News: रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपये के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूदी दी गई है.

अगली पीढ़ी का सर्वेक्षण जहाज ( Image Source :PTI )

DAC AoN For Defence Proposals: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार (15 सितंबर) को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में करीब 45,000 करोड़ रुपये के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की गई. सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएंगी जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा देंगी.

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा, गतिशीलता और हमले की क्षमता को बढ़ाने और मैकेनाइज्ड फोर्सेज की सर्वाइवेबिलिटी में इजाफा करने के लिए डीएसी ने लाइट आर्मर्ड मल्टीपरपज व्हीकल्स (LAMV) और एक इंटीग्रेटेज सर्विलांच एंड टारगेटिंग सिस्टम (ISAT-S) की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है.

अगली पीढ़ी के सर्वे जहाजों की खरीद को भी मंजूरी

रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, डीएसी ने आर्टिलरी गन और रडार की तेजी से तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल (HMV) गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी है. डीएसी ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वे जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दी है, इससे हाइड्रोग्राफिक संचालन में क्षमता काफी बढ़ जाएगी.

वायुसेना के लिए क्या कुछ खरीदा जाएगा?

भारतीय वायुसेना के प्रस्तावों के लिए भी एओएन प्रदान किया गया है, जिसमें डोर्नियर विमान में एवियोनिक अपग्रेडेशन शामिल है, इससे संचालन के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार होगा. वहीं, स्वदेशी रूप से निर्मित एएलएच एमके-IV हेलीकॉप्टरों के लिए एक शक्तिशाली स्वदेशी हथियार के रूप में ध्रुवस्त्र शॉर्ट रेंज एयर-टू-सरफेस मिसाइल की खरीद को डीएसी की ओर से मंजूरी दी गई है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से संबंधित उपकरणों के साथ 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया गया है.

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशीकरण की दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया. रक्षा मंत्री ने कहा कि आईडीडीएम प्रोजेक्ट्स के लिए 50 फीसदी स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय, न्यूनतम 60-65 फीसदी स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए.