पीएम नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात, 1 घंटे तक हुई बातचीत

PM Modi-Bhupesh Baghel Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है. ये मुलाकात इस वजह से चर्चा में और है क्योंकि ये एक लंबी मुलाकात रही.

पीएम मोदी और भूपेश बघेल (Image Source- ANI)

Bhupesh Baghel Meets PM Modi: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार 31 दिसंबर को मुलाकात की है. ये मुलाकात लगभग एक घंटे तक चली. ये मुलाकात पीएम मोदी के आवास पर हुई है. इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर गहरी संवेदना भी जताई है. इसके अलावा मुलाकात के दौरान सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास कार्य और कई लंबित मुद्दों पर भी बात की गई है.

बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई थी. जहां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि केंद्र सरकार राज्य के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान का 17 हजार 500 करोड़ वापस नहीं भी करती है तब भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा.

क्या हुआ बैठक में?

बैठक के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों को एक अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा. एक नवंबर 2004 या उसके पश्चात नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर लाभांश कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत दिया जाएगा. कर्मचारियों को एनपीएस का अंशदान और लाभांश राज्य के खाते में जमा करना होगा.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel called on Prime Minister Narendra Modi in Delhi. pic.twitter.com/dy3uI6xXvt

— ANI (@ANI) December 31, 2022

भूपेश बघेल ने दी थी केंद्र को चेतावनी

गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि उसके पास फंसी राज्य के कर्मचारियों के पेंशन की 17 हजार 240 करोड़ रुपये की राशि को वे हर हाल में लेकर रहेंगे. उन्होंने कहा था कि राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू की गई पुरानी पेंशन योजना को रोकने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है. बघेल ने इस रकम की वापसी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था.