Manipur Violence: सीबीआई ने तेज की मणिपुर हिंसा की जांच, कईयों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ

Manipur Violence: सीबीआई ने अब तक मणिपुर हिंसा के मामले में कुल 6 एफआईआर दर्ज की हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है.

मणिपुर हिंसा को लेकर सीबीआई का एक्शन

Source : PTI

Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर जारी बवाल के बीच सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है. जिसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. सीबीआई ने इस मामले में कुल 6 एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने को लेकर भी सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है. 

वायरल वीडियो मामले में जांच
केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के वीडियो वाले मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. हालांकि वायरल वीडियो मामले की जांच को सीबीआई ने औपचारिक तौर पर अपने हाथ में नहीं लिया है. इस मामले में मणिपुर पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान
गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की भी अपील की, जिससे मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके. मणिपुर के कांगपोकपी जिले में चार मई को दो महिलाओं को भीड़ के निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाए जाने की घटना का पता 19 जुलाई को सामने आए एक वीडियो के जरिए चला. सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को घटना पर संज्ञान लिया था और कहा था कि वह वीडियो से ‘‘बहुत व्यथित’’ है और हिंसा को अंजाम देने के हथियार के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल ‘‘किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में पूरी तरह अस्वीकार्य है.’’ 

चीफ जस्टिस ने दिए थे निर्देश
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल  एहतियाती कदम उठाने और उन कदमों की जानकारी उसे देने का निर्देश दिया था. केंद्र ने अपना जवाब देते हुए कहा, ‘‘मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई 2023 को लिखी एक चिट्ठी में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी जिसे गृह मंत्रालय ने 27 जुलाई को मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करने वाली थी, लेकिन बेंच के मौजूद नहीं होने के चलते इसे टाल दिया गया.