जाति जनगणना के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन, बोले- 'कांग्रेस ने सत्ता में रहकर विरोध किया'
Union Government on Caste Census : भारत सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की.
Amit Shah on Caste Census : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश में जातीय जनगणना को लेकर केंद्र के फैसले की तारीफ की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई CCPA में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के लिए अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है.
अमित शाह ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना
इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “कांग्रेस और उसके सभी सहयोगी दलों ने दशकों तक देश की सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे पर खूब राजनीति की.”
सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
— Amit Shah (@AmitShah) April 30, 2025
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का…
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के इस फैसले से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा.
गन्ना किसानों को लेकर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?
केंद्र सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया है. किसानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दूसरे एक्स पोस्ट में कहा, "गन्ना किसानों को मोदी सरकार का उपहार!”
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “आज केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2025-26 के लिए गन्ने का FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवारों के साथ-साथ चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिक भी लाभांवित होंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, “गन्ना उत्पादकों की समृद्धि और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय किसानों के जीवन को और अधिक बेहतर और सुगम बनाएगा.”
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