Budget 2024: मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट सत्र आज से, कश्मीर से ज्ञानवापी तक...जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात

Budget Session: लोकसभा के आखिरी बजट से पहले सर्वदलीय बैठक होती है. मंगलवार को हुई बैठक में सरकार और विपक्ष के नेता शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बताया कि सदन में वो किन-किन मुद्दों को उठाने वाले हैं.

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है. (फाइल)

Source : PTI

Budget Session 2024: मौजूदा लोकसभा के आखिरी बजट सत्र का आज से यानी बुधवार से आगाज हो रहा है. संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सत्र है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी, जहां राष्ट्रपति शासन है.

बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट... कांग्रेस उठाएगी ये मुद्दे

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिया जाना है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी.

बंगाल के बकाये से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तक...

तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री को राज्य को केंद्रीय बकाया के समय पर आवंटन की मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ा.’’ समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने पूजा स्थल अधिनियम को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की मांग की. यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरूप उनके धार्मिक स्वरूप को बनाये रखने और उनके रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है.

हसन की यह मांग वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू समुदाय को सौंपने की मांग के मद्देनजर आई है. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत ‘‘बहुत सौहार्दपूर्ण’’ रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. जोशी ने कहा कि सरकार के पास बजट सत्र के लिए कोई विधायी एजेंडा नहीं है और इसका मुख्य जोर राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और जम्मू-कश्मीर के बजट पर होगा. जोशी ने कहा, ‘‘उन्होंने सुझाव दिए हैं, लेकिन चूंकि यह वर्तमान लोकसभा का आखिरी सत्र है. हमने कहा है, हम उन्हें अगले सत्र में मौका देंगे.’’

संसद में गूंजेगा राहुल गांधी की यात्रा पर हमले का मुद्दा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, जनता दल (यूनाइटेड) के रामनाथ ठाकुर और तेलुगू देशम पार्टी के जयदेव गल्ला सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नेताओं में शामिल थे. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पर ‘‘हिंसक हमले’’ और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया.

उच्च सदन में कांग्रेस के उप नेता तिवारी ने कहा कि देश में ‘‘अघोषित तानाशाही’’ कायम है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है. तिवारी ने कहा कि उन्होंने विपक्षी दलों से विचार-विमर्श के बाद ये मुद्दे उठाए हैं. प्रत्येक सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की प्रथा है. बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को उजागर करते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं. सरकार उन्हें अपने एजेंडे की एक झलक बताती है और उनका सहयोग मांगती है.