Budget 2023-24: केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू, निर्मला सीतारमण ने बुलाई राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक, इन विषयों पर हो सकती है चर्चा

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यहित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे. पंजाब की तरफ से हरपाल चीमा मीटिंग में शिरकत करेंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

Budget Meeting Today: आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बैठक की अध्यक्षता करेंगी. ये बैठक आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली (New Delhi) के विज्ञान भवन में होगी.

अगले साल के बजट में महंगाई, मांग में वृद्धि, रोजगार, अर्थव्यवस्था को निरंतर 8 प्रतिशत से अधिक विकास पथ पर लाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले यह सीतारमण का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा.

तमाम राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में होंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ तमाम राज्यों के वित्त मंत्री बैठक करेंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यहित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे. पंजाब की तरफ से हरपाल चीमा मीटिंग में शिरकत करेंगे. हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, वो भी बैठक में हिस्सा लेंगे और अपने सुझाव देंगे. इसी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे.

बैठक क्यों है अहम

लाइवमिंट.कॉम पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बैठक के बारे में बताया कि मंत्रियों से बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों को केंद्र की वित्तीय सहायता के उपयोग की सीमा पर चर्चा करने की उम्मीद है, जो निजी निवेश में केंद्र के प्रयासों का एक प्रमुख तत्व है. इसके अलावा, बैठक में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के तहत वित्त पोषण के लिए नई परियोजनाओं की उपलब्धता पर चर्चा हो सकती है..

गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने व्यापार, सेवा उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठकें कीं. व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों ने अनुपालन राहत और कर प्रोत्साहन की मांग की. बंगाल चैंबर कॉमर्स इंडस्ट्री, जो बैठक का हिस्सा था, एक बयान में कहा कि व्यक्तिगत कर छूट और कटौती की सीमा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है.