Budget 2021 Automobile: पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का एलान, जानें- आप पर क्या होगा इसका असर

Budget 2021 Vehicle scrapping policy: स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी मे है ही साथ-साथ सरकार का मानना है कि इस फैसले से देशभर में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

Budget 2021 Scrap Policy: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान स्क्रैप पॉलिसी का एलान किया है. भारत सरकार की इस नीति के मुताबिक पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है. बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदूषण पर कंट्रोल लगाने के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे. वाहन मालिकों को निजी गाड़ियों को 20 साल बाद इन सेंटर पर ले जाना होगा. सरकार की ओर से वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है.

अभी तक इस पॉलिसी की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी गाड़ियां 20 साल पुरानी हो चुकी है. अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपके 20 साल पुराने वाहन रद्दी माल के तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा.

वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार

स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी में है ही साथ-साथ सरकार का मानना है कि इस फैसले से देशभर में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. बजट में घोषित स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10 हजार हजार करोड़ का निवेश होगा और 50 हजार नई नौकरियां आने की संभावना है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी ऑटो कंपनियों रे ब्रांड्स भारत में मौजूद हैं. गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार बढ़ेगा और यह 4.50 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा.

इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए है पॉलिसी

बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था. मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था, 'हमनें प्रस्ताव पेश कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए हमें जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी."