सरकार ने इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिये PoS मशीनों पर लगने वाले टैक्स को हटाया

नई दिल्ली: सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के इरादे से प्वाइंट आफ सेल (PoS) और अंगुली के निशान को पढ़ने वाले जैसे नकदरहित लेन-देन में उपयोग होने वाले उपकरणों पर सभी प्रकार के शुल्क हटाने की आज घोषणा की.

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘नकदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये मैं 1.5.1 वर्जन के लिये छोटे कार्ड रीडर, प्वाइंट आफ सेल सूक्ष्म एटीएम स्टैंडर्ड, अंगुली के निशान और आंखों के आधार पर पहचान बताने वाले बायोमेट्रिक मशीन और स्कैनर्स पर लगाने बीसीडी (मूल सीमा शुल्क), उत्पाद शुल्क, सीवीडी (प्रतिपूरक शुल्क), एसएडी (विशेष अतिरिक्त शुल्क) से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं.’’ उन्होंने इन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये संबंधित कल-पुजरें के लिये कर छूट देने का भी प्रस्ताव किया. जेटली ने कहा, ‘‘इसी प्रकार, मैं इस प्रकार के उपकरणों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कल-पुजरें पर कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं ताकि इनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके.’’