BJP यूपी में हो जाएगी साफ, दिल्ली में धरने पर है किसान- अखिलेश यादव का बयान

Lok Sabha Election: अखिलेश यादव ने भी किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कह दिया है कि इसका असर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा.

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव

Source : PTI

Akhilesh Yadav on Farmers Protest: समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया और उत्तर प्रदेश (यूपी) के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) साफ हो जाएगी, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं. यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और पश्चिमी यूपी को किसान बहुल क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जिनका चुनाव में असर देखने को मिलेगा. 

दरअसल, पंजाब-हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जो दिल्ली चलो मार्च के लिए राजधानी आना चाहते हैं. हरियाणा पुलिस ने उन्हें अभी शंभू बॉर्डर पर ही रोका हुआ है. केंद्र सरकार को डर है कि कहीं पिछले किसान आंदोलन वाले हालात नहीं पैदा हो जाएं. इसलिए अभी से ही किसानों संग बातचीत चल रही है. किसानों का प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहा है, जब देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होन वाले हैं, जिसमें इस मुद्दे की गूंज रहने वाली है. 

कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का किया वादा

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने किसानों को समर्थन देना शुरू कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार (21 फरवरी) को कलबुर्गी में कहा कि किसानों की तरफ से जो मांगें उठाई जा रही हैं, वो बिल्कुल जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए. खरगे ने कहा कि कांग्रेस किसानों का समर्थन करती है और हम अपने चुनावी घोषणापत्र में भी इस बात का ऐलान करेंगे कि अगर हमारी सरकार बनी तो एमएसपी की चुनावी गारंटी दी जाएगी. 

शंभू बॉर्डर पर फिर हुई झड़प

हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर झड़प देखने को मिली है. पुलिस ने सीमा तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं. उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की. किसानों के दिल्ली चलो मार्च का अंदाजा कुछ यूं लगाया जा सकता कि वे अपने साथ गैस मास्क, बुलडोजर और भारी मशीनें लेकर आए हैं. फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी तथा अन्य मांगों को लेकर हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश चल रही है.