'आराम से हासिल करेंगे 30x30 का लक्ष्य, कृषि संबंधी सब्सिडी में नहीं करेंगे कटौती'- पर्यावरण मंत्री

Bhupender Yadav: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत पहले ही बायोडायवर्सिटी संरक्षण के तहत लगभग 27% क्षेत्र हासिल कर चुका है. भारत आराम से 2030 तक 30x30 का लक्ष्य हासिल कर सकता है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (फाइल फोटो)

Source : PTI

Bhupender Yadav On Biodiversity: भारत बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए कृषि संबंधी सब्सिडी में कटौती नहीं करेगा, क्योंकि ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीज और उर्वरक सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बात कही है. भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र बायोडायवर्सिटी शिखर सम्मेलन में वैश्विक बायोडायवर्सिटी ढांचे के तहत 2030 (30x30) तक कम से कम 30% बायोडायवर्सिटी समृद्ध भूमि और जल क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए आश्वस्त है, लेकिन भारत जैव विविधता संरक्षण के लिए कृषि संबंधी सब्सिडी में कटौती नहीं करेगा.

भारत के विकास और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को हटाने के दबाव को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत एक संतुलन का प्रबंधन कर सकता है. 

बायोडायवर्सिटी शिखर सम्मेलन पर क्या बोले?

क्या आप बायोडायवर्सिटी शिखर सम्मेलन के परिणाम से संतुष्ट हैं, इसपर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी ढांचा उन आंकलनों पर प्रतिक्रिया देता है जो पर्याप्त सबूत प्रदान करते हैं कि चल रहे प्रयासों के बावजूद जैव विविधता अभूतपूर्व दर से बिगड़ रही है. इसीलिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन ने भविष्य की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त किया. जिसमें लगभग 200 देशों ने प्रकृति को संरक्षित करने और चार साल की लंबी बातचीत के बाद इकोसिस्टम को नुकसान न पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया. भारत ने इस ऐतिहासिक फैसले में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

उन्होंने कहा कि इस रूपरेखा का लक्ष्य 2030 तक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नुकसान को रोकना है. 2030 तक 30% भूमि और जल क्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य वार्ता के दौरान विवादास्पद था. हालांकि, ये स्पष्ट कर दिया कि लक्ष्य वैश्विक है और किसी देश के लिए विशिष्ट नहीं है. यह कुछ ऐसा है जिसके लिए भारत ने कड़ी बातचीत की थी क्योंकि हम हमेशा समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के दृष्टिकोण के पक्षधर रहे हैं. 

भारत की उपलब्धियां क्या थीं?

शिखर सम्मेलन में भारत की उपलब्धियां क्या थीं, इसपर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अंतिम वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाने के लेने के लिए रखे जाने से पहले भारत ने दृढ़ता से बातचीत की और जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अध्यक्ष और सचिवालय के साथ चर्चा की. परिणामस्वरूप, अन्य प्रस्तावों के साथ, सभी लक्ष्यों को विश्व स्तर पर रखने के भारत के सुझावों को स्वीकार किया गया. पर्यावरण के लिए जीवन शैली (एलआईएफई) के लिए भारत की पिच भी इसमें शामिल है.

"आराम से हासिल करेंगे 30x30 का लक्ष्य"

भारत 30x30 लक्ष्य को कैसे लागू करेगा, इसपर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत पहले से ही उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन (HAC) का सदस्य है, जो 113 देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 30% भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षण के तहत लाना है. इसके सुरक्षात्मक क्षेत्र नेटवर्क के साथ जिसमें आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, मैंग्रोव, रामसर स्थल और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं, भारत पहले ही संरक्षण के तहत लगभग 27% क्षेत्र हासिल कर चुका है. अब हम जैव विविधता विरासत स्थलों और अन्य प्रभावी संरक्षण उपायों के माध्यम से अधिक क्षेत्रों को संरक्षण के तहत लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. भारत आराम से 2030 तक 30x30 का लक्ष्य हासिल कर सकता है. 

हानिकारक कीटनाशकों की सब्सिडी को खत्म करने पर क्या बोले?

प्रकृति के लिए हानिकारक कीटनाशकों की सब्सिडी को खत्म करने और इनपर निर्भरता कम करने के बारे में आपका क्या विचार है, इसपर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विकासशील देशों के लिए, ग्रामीण समुदायों के लिए कृषि एक सर्वोपरि आर्थिक चालक है और इन क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सहायता को पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हमारी ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आजीविका का समर्थन करने के लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई, बिजली, निर्यात, ऋण, कृषि उपकरण, कृषि बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है. मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को.

उन्होंने कहा कि फिर भी वैश्विक भागीदार होने के नाते, भारत प्राकृतिक खेती में छलांग लगाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा है. भारत सरकार ने किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) वितरित किए हैं. 2015 और 2019 के बीच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कारण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10% की गिरावट आई और उत्पादकता में 5-6% की वृद्धि हुई. केंद्र सरकार कृषि को रसायनों से दूर करने के कदमों का समर्थन कर रही है और परिणाम उत्साहजनक हैं. 

"लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए कर रहे काम"

भारत लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से कैसे वापस लाएगा, इसपर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत न केवल संरक्षित बल्कि हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है. लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा, चाहे वनस्पति या जीव, उनके आवासों की रक्षा करने और इसके आसपास जीवन को बनाए रखने का एक तरीका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. 

उन्होंने कहा कि भारत ने अभूतपूर्व गति से रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि की है. हमारी संख्या अब 75 हो गई है. हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा है. भारत में 12 समुद्र तटों की पहचान ब्लू बीच के रूप में की गई है. यह सब लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा में जाता है. हमारे पास शेरों, बाघों, हाथियों और अब चीतों के संरक्षण के लिए भी समर्पित कार्यक्रम हैं. चीता को फिर से देश में लाना सबसे बड़ी पहलों में से एक था जो वन्यजीवों को बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.