Water Price Hike: अब हर बूंद के लिए चुकानी होगी कीमत, कर्नाटक सरकार बढ़ाएगी जल शुल्क, जनता पर पड़ेगा सीधा असर!
DK Shivakumar: बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए सरकार एक्टिव हो गई है. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने घाटे की भरपाई के लिए प्रति लीटर पानी पर एक पैसे बढ़ाने की योजना बताई.
Bengaluru Water Crisis: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार (14 मार्च) को घोषणा की कि राज्य सरकार बेंगलुरु में पानी के शुल्क में प्रति लीटर एक पैसे की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से पानी के शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया गया है जिससे बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) को भारी घाटा हो रहा है. इस घाटे को पूरा करने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की जरूरत बताई जा रही है.
उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बीडब्ल्यूएसएसबी ने पानी के शुल्क में प्रति लीटर सात से आठ पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था ताकि वॉटर सप्लाई से जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके. हालांकि शिवकुमार ने इसे आम जनता के लिए ज्यादा बोझिल बताते हुए सुझाव दिया कि सरकार केवल एक पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार शहर के विधायकों से चर्चा करेगी और जनता की राय भी लेगी.
गर्मी से पहले कावेरी जल सप्लाई तेज करने की मांग
विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रामोजी गौड़ा ने सरकार से आग्रह किया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए घरों तक कावेरी नदी के पानी की सप्लाई में तेजी लाई जाए. उन्होंने बताया कि गर्मी के दौरान जल संकट गहरा सकता है इसलिए अभी से ठोस योजना बनानी जरूरी है. इस पर शिवकुमार ने कहा कि पिछला साल जल संकट के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा था. करीब 7,000 बोरवेल सूख गए थे जिससे पानी की कमी हो गई थी और सरकार को प्राइवेट पानी की टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा था.
कावेरी पांचवें चरण से 110 गांवों को राहत
शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने 'कावेरी पांचवें चरण' की प्रोजेक्ट्स को लागू कर दिया है जिससे बेंगलुरु और आसपास के 110 गांवों को पानी सप्लाई की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार भविष्य में जल संकट को कम करने के लिए और भी प्रभावी कदम उठाएगी. इस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन और जल प्रबंधन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि बेंगलुरु के नागरिकों को निर्बाध जल आपूर्ति मिल सके. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पानी के शुल्क में मामूली बढ़त कर जल संकट को दूर करने और जल आपूर्ति को सप्लाई रूप से जारी रखने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की दिशा में काम कर रही है.
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