Assembly Election 2023 Dates: त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को चुनाव, 2 मार्च को होगी मतगणना
Assembly Election 2023 Date: ECI के तारीखों का ऐलान करने के साथ ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनावी बिगुल बज जाएगा. तीनों राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव होना है
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Assembly Election 2023 Live: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज दोपहर 2.30 बजे पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. तारीखों के ऐलान के साथ ही तीन राज्यों में चुनावी बिगुल बज जाएगा. तीनों राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल इस साल मार्च में अलग-अलग तारीखों को पूरा हो रहा है. इसके पहले नई विधानसभा के लिए चुनाव का हो जाना जरूरी है.
चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 'प्रतिबद्ध और कर्तव्यबद्ध' है.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया था कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को 'लोकतंत्र के त्योहार' में शामिल होने के लिए सभी इंतजाम किए हैं. चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए आयोग ने cVigil एप भी जारी किया है. अगर मतदाता को किसी तरह की धमकी दी जाती है तो वह एप के जरिए चुनाव अधिकारियों को सूचना दे सकता है.
चुनाव की तारीखों का ऐलान
तीनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. त्रिपुरा में 16 फरवरी को जबकि मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे. 2 मार्च को तीनों राज्यों में मतगणना होगी.
चुनाव आयोग की पीसी
सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में संयुक्त रूप से 62.8 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें - 31.47 लाख महिला मतदाता, 97,000 मतदाता 80+ और 31,700 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं. प्रत्येक राज्य में 60 सीटों के लिए चुनाव निर्धारित हैं.
स्कूलों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तोहफा
सीईसी ने कहा कि हमने अब नियम बनाया है कि मतदान बूथों पर जो शौचालय, रैंप और पानी की सुविधा दी जाए वो स्थाई हो न कि अस्थाई. ये उन स्कूलों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तोहफ़ा होगा जिनमें ये सुविधाएं नहीं हैं.
97,000 मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के
नागालैंड, मेघालय यात्रा की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है. 97,000 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 2,600 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं.
9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे
सीईसी ने कहा कि इन राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा रही है. महिला वोटरों की संख्या भी ज़्यादा है. हम 11 से 14 जनवरी तक तीनों राज्यों के दौरे पर थे. हमने उन लोगों के लिए एडवांस नोटिस का प्रावधान बनाया है जो 17 के हो गए हैं, लेकिन 18 साल के नहीं हुए हैं ताकि 18 साल का होते ही उन्हें वोटर कार्ड मिल जाए और उनका नाम जुड़ जाए. इन तीनों राज्यों में ऐसे 10 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. तीनों राज्यों में 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे. इनमें 376 ऐसे होंगे जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे.
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