अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाला विधेयक बहुत बड़ा धोखा- AAP
आम आदमी पार्टी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाले विधेयक को जनता के साथ किया गया धोखा बताया है. पार्टी का कहना है कि जब तक इसमें मकानों की रजिस्ट्री सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक इस विधेयक का लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए लोकसभा में पेश किए गए विधेयक को बहुत बड़ा धोखा बताया. आम आदमी पार्टी ने मांग की कि इन क्षेत्रों में निवासियों के घरों की रजिस्ट्री विधानसभा चुनाव से पहले हो जानी चाहिए. राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के कुछ निवासियों को विधानसभा चुनावों से पहले और अन्य को चुनाव के बाद रजिस्ट्री की सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाई है.
आप ने कहा, ''पार्टी का मानना है कि यह विधेयक दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर भारी धोखाधड़ी है. बीजेपी आगामी चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. जब तक इसमें मकानों की रजिस्ट्री सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक इस विधेयक का लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है. दिल्ली के लोग लंबे समय से अपनी रजिस्ट्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं.''
गौरतलब है कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता विधेयक पेश किया.
विधेयक में इन अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पॉवर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात की है. इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों का विकास और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में है. इस विधेयक के आने के बाद 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी.
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