क्या वाकई 2024 तक 50 परसेंट कम हो जाएंगे रोड एक्सीडेंट, जानिए कैसे होगा पॉसिबल?

भारत में हर चार मिनट में एक शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है. अब सरकार की ओर से साल 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य बनाया गया है.

सड़क दुर्घटना में भारत पहले स्थान पर है.

भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ें वाकई डराने वाले हैं. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर चार मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है. इतना ही नहीं, दुनियाभर में भी भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पहले स्थान पर है. अब सरकार सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के काम कर रही है और लक्ष्य है कि 2024 तक मौत से होने वाले आंकड़े 50 फीसदी तक कम हो जाएंगे. ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर सड़क दुर्घटनाओं को 50 फीसदी तक कम किया जाएगा. 

कितने एक्सीडेंट होते हैं हर साल?
बता दें कि भारत में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और इन एक्सीडेंट में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. इसके अलावा 3 लाख लोग घायल हो जाते हैं. दुनियाभर के 11 फीसदी एक्सीडेंट भारत में ही होते हैं और इस लिस्ट में भारत पहले स्थान पर है. इतना ही नहीं, इन एक्सीडेंट का असर अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है.

किस ने रखा है ये लक्ष्य?
यह लक्ष्य केंद्र सरकार की ओर से रखा गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह दोहरा चुके हैं. उन्होंने बताया है कि साल 2024 के पहले देश में सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मौत को 50 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य तय किया गया है. साथ ही सरकार ने इसे लेकर काम भी कर रही है.  

कैसे होगा पॉसिबल?
दरअसल, सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रही है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया गया है. जैसे अब जिन हाइवे का निर्माण किया जा रहा है, उनके प्लान में भी सड़क दुर्घटना को लेकर खास ध्यान रखा गया है और उन संभावनाओं के साथ चला जा रहा है कि कम से कम एक्सीडेंट हो. 

कानून में बदलाव- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मानना है कि अगर लोग सरकार का साथ दे तो जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. ऐसे में सरकार की ओर से लोगों को जागरुक करने और कानूनों में बदलाव करने का काम किया जा रहा है. अब सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियों, कई एनजीओ के साथ मिलकर भी इसे लेकर प्लान बना रही है. 

सीट बेल्ट को लेकर बदलाव- सरकार ने अब सीट बेल्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसमें कार में पीछे बैठने वाले सवारियों के लिए सीट बेल्ट को अनिवार्य किया गया है. इसके लिए त्वरित प्रभाव से एक्शन लिया गया है और साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से इस पर ज्यादा जोर दिया गया. 

एयरबैग किए गए अनिवार्य- सरकार ने कारों में एयरबैग को अनिवार्य किया है, जिससे दुर्घटना के दौरान होने वाली मौतों को कम किया जा सके. अब सरकार की ओर से कार में 6 एयरबैग अनिवार्य करने पर बात की जा रही है. 

बजट में किया इजाफा- केंद्र सरकार ने हाइवे के उन ब्लैक स्पॉट को कम करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं. इसके साथ ही सरकार ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ 15 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है.