Jharkhand Foundation Day: 24 साल पहले नया राज्य बना था झारखंड, जानें अपने बड़े हिस्से बिहार से कितना आगे और पीछे?

24 साल पहले झारखंड, बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस समय में झारखंड कितना विकसित हुआ है.

झारखंड स्थापना दिवस

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Jharkhand Foundation Day 2024: 24 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था. इस दिन को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. झारखंड राज्य की स्थापना एक लंबे संघर्ष का परिणाम थी. इस राज्य में आदिवासी जनजातियां बहुसंख्यक हैं और यहां खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. इस खास दिन चलिए जानते हैं कि आखिर झारखंड बिहार से अलग होने के बाद उससे कितना आगे है और उससे कितना अलग है.

बिहार से अलग होने के बाद झारखंड का विकास

झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से राज्य ने विकास के कई कदम आगे बढ़ा है. खनिज संपदा के दोहन, उद्योगों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है. राज्य में सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डों का जाल बिछाया गया है. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार के प्रयास किए गए हैं.

बिहार के मुकाबले झारखंड कहाँ खड़ा है?

झारखंड और बिहार दोनों ही राज्य भारत के विकासशील राज्यों में गिने जाते हैं. दोनों राज्यों के सामने समान तरह की चुनौतियां हैं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और सामाजिक असमानता. हालांकि, दोनों राज्यों के विकास और वर्तमान स्थिति में काफी अंतर है.

झारखंड में क्या है?

झारखंड में कोयला, लोहा, तांबा आदि खनिजों की प्रचुरता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. झारखंड में कई पर्यटन स्थल हैं जैसे कि रांची, दामिन-इ-को, झारसुगुड़ा. इसके अलावा राज्य में कृषि भी एक जरुरी गतिविधि है. हालांकि राज्य में अभी भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या अब भी बनी हुई है. प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की जरुरत है. आदिवासी जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर चुनौतियां हैं.

बिहार के मुकाबले झारखंड कितना विकसित है?

हालांकि झारखंड में बिहार की तुलना में खनिज संपदा ज्यादा है. झारखंड में बिहार की तुलना में औद्योगीकरण भी ज्यादा हुआ है. वहीं झारखंड में बिहार की तुलना में बुनियादी ढांचा बेहतर है. हालांकि, झारखंड में अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है. राज्य सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में और अधिक निवेश करने की जरुरत है.