Israel elections 2026: केयरटेकर पीएम नेतन्याहू के पास कितनी ताकत, वे अब कौन से फैसले ले सकते हैं?
Israel elections 2026: इजरायल के चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस पद पर उनकी शक्तियां कितनी सीमित हैं.

- संसदीय चुनावों के बाद, इजरायल में नेतन्याहू कार्यवाहक पीएम.
- पूर्ण शक्तियां रखते हुए भी, सरकार से संयम बरतने की अपेक्षा.
- सुरक्षा-आपातकालीन मामलों में पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है.
- नीतिगत बदलाव, नियुक्तियों पर कार्यवाहक सरकार पर प्रतिबंध.
Israel elections 2026: 27 अक्टूबर को हुए इजरायल के संसदीय चुनावों के बाद किसी भी राजनीतिक गुट को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई. इस वजह से नई सरकार बनने तक बेंजामिन नेतन्याहू केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे. हालांकि एक केयरटेकर सरकार के पास पूर्ण अधिकार वाली सरकार के समान ही कानून शक्तियां होती हैं लेकिन उससे संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है.
यह संयम कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लागू होता है. खासकर उन फैसलों के मामले में जिन्हें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक टाला जा सकता है.
सुरक्षा और आपातकालीन फैसले
इसराइल के सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों के स्थापित रुख के मुताबिक सुरक्षा और आपातकालीन मामलों में वे प्रतिबंध लागू नहीं होते जो सामान्य प्रशासनिक कार्यों पर होते हैं. नेतन्याहू के पास कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वह देश को युद्ध में झोंक दें या फिर सैन्य अभियानों को मंजूरी दें. इस अधिकार में ईरान, गाजा या लेबनान से जुड़े बड़े फैसले भी शामिल हैं.
एक कार्यवाहक सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या फिर प्रशासनिक व्यवस्था के सही से संचालन की रक्षा के लिए जरूरी होने पर तत्काल भी उठा सकती है. संसदीय निगरानी की सीमाएं कार्यवाहक प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों में ज्यादा छूट दे सकती हैं. चुनाव के बाद के कुछ हफ्तों में नई संसद और उसकी समितियां शायद अभी पूरी तरह से सक्रिय न हों. रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सरकार के कार्यों पर संसदीय निगरानी सबसे कमजोर होती है.
कार्यवाहक व्यवस्था की वजह से कार्यकारी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती. यह मौजूदा प्रशासन को उन मामलों को संभालने में मदद करती है जिनमें तुरंत प्रतिक्रिया की जरूरत होती है. इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी अस्थायी स्थिति की वजह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. तुरंत लिए जाने वाले फैसलों और टाले जा सकने वाले फैसलों के बीच का अंतर नेतन्याहू की भूमिका को समझने के लिए काफी जरूरी है.
सुरक्षा मामलों में यह अधिकार काफी बड़ा है. गठबंधन सरकार बनाने की बातचीत चलने के दौरान भी सरकार युद्ध और सैन्य कार्रवाई के बारे में फैसला ले सकती है. यही छूट तब भी लागू होती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या फिर सार्वजनिक प्रशासन के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत हो. चुनाव के बाद के हफ्तों में संसदीय निगरानी का कम होना, इस संक्रमण काल की एक और खासियत है.
इसके उलट जिन फसलों से कोई नीतिगत दिशा तय होती है उन्हें अगली सरकार पर छोड़ देने की अपेक्षा की जाती है. बस उन्हें टालना सही होना चाहिए. बड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर लगी पाबंदी, एक अस्थायी सरकार को जरूरी सार्वजनिक पदों के लिए स्थायी नियुक्तियां करने से रोकती हैं.

सामान्य नीतिगत बदलावों को टालने की अपेक्षा
कार्यवाहक सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह बड़े नीतिगत बदलावों से बचें. खासकर तब जब ऐसे फैसलों को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता हो. सिर्फ इस वजह से कि वह अभी सत्ता में हैं उन्हें कोई बड़ी नीति लागू नहीं करनी चाहिए.
बड़े पदों पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध
जरूरी सार्वजनिक पदों पर स्थायी नियुक्तियों के मामले में भी कुछ पाबंदियां होती हैं. इन प्रतिबंधों के दायरे में सिविल सेवा, सुरक्षा बलों और दूसरे सरकारी विभागों के बड़े पद आते हैं.

वित्तीय फैसले और चुनावी प्रचार
विशेष आर्थिक पैकेज और लोकलुभावन सरकारी खर्च जैसे फैसलों पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं. कार्यवाहक प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे वित्तीय उपाय की घोषणा न करें जो चुनाव के दौरान या फिर इसके तुरंत बाद मतदाताओं को प्रभावित कर सकें.
नेतन्याहू की कार्यवाहक स्थिति में निरंतरता और संयम दोनों का मेल है. उनके पास युद्ध, सैन्य अभियान और सुरक्षा या फिर जनहित से जुड़े तत्काल कदम पर अधिकार बना रहता है, इसी के साथ बड़े नीतिगत बदलाव, बड़े पदों पर स्थायी नियुक्तियों और राजनीतिक रूप से संवेदनशील खर्चों पर पाबंदी होती है.
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