इजराइल की संसद को 'नेसेट' क्यों कहते हैं, इसमें 120 सांसद ही क्यों?
इजराइल की संसद को हिब्रू भाषा में 'नेसेट' कहा जाता है. प्राचीन यहूदी परंपरा के विद्वानों की सभा से प्रेरित होकर आधुनिक संसद में भी 120 सीटें रखी गई हैं, जहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए सांसद चुने जाते हैं.

मध्य पूर्व के रणनीतिक देश इजराइल में आज आम चुनाव के लिए मतदान है, जहां देश की संसद की 120 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी. इजराइल की संसद का नाम दुनिया भर में काफी अनूठा माना जाता है, जिसे 'नेसेट' कहा जाता है. इस नाम और संसद की सदस्य संख्या के पीछे सदियों पुरानी ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं. राजनीति और इतिहास के पन्नों में रुचि रखने वाले लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इस लोकतांत्रिक संस्था का नाम ऐसा क्यों है और इसमें हमेशा 120 सदस्य ही क्यों चुने जाते हैं. आइए समझते हैं.
'नेसेट' शब्द का अर्थ और इतिहास
हिब्रू भाषा में 'नेसेट' शब्द का मतलब एक बड़ी सभा या लोगों का जमावड़ा होता है. यह शब्द हिब्रू के मूल शब्द हिख्निस यानी अंदर लाने की प्रक्रिया से निकला है. ऐतिहासिक रूप से इस नाम का गहरा नाता प्राचीन 'नेसेट हगदोला' यानी 'ग्रेट असेंबली' से है. यहूदी इतिहास और परंपरा के अनुसार, पांचवीं सदी ईसा पूर्व में यरुशलम में एज्रा और नहेमायाह नाम के धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने 120 ज्ञानियों, विद्वानों और पैगंबरों की एक विशेष सभा बुलाई थी, जब यहूदी समुदाय बेबीलोन से लौटकर अपनी मातृभूमि पर फिर से बस रहा था.
संसद में 120 सदस्य ही क्यों होते हैं?
इजराइल की आधुनिक संसद में सांसदों की संख्या 120 रखे जाने के पीछे भी वही प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा मुख्य वजह रही है. जब आधुनिक इजराइल के संस्थापकों ने देश के लिए सर्वोच्च विधायिका का गठन किया, तो उन्होंने प्राचीन ग्रेट असेंबली के 120 विद्वानों की संख्या को ही अपनी संसद का आधार बना लिया. इसी वजह से आज भी इजराइल की संसद में कुल सीटें 120 ही हैं. चुनावी गणित के लिहाज से इस जादुई आंकड़े में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 61 सीटों की आवश्यकता होती है.
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आधुनिक नेसेट की स्थापना और सफर
आधुनिक इजराइल की इस विधायी संस्था की औपचारिक शुरुआत 14 फरवरी 1949 को हुई थी, जब यरुशलम स्थित जूइश एजेंसी की इमारत में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी. इसके ठीक दो दिन बाद यानी 16 फरवरी 1949 को आधिकारिक तौर पर संसद का नाम 'नेसेट' मंजूर किया गया और सदस्यों की संख्या 120 तय कर दी गई. शुरुआती दौर में सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से संसद की बैठकें तेल अवीव शहर में होती थीं, लेकिन बाद में वर्ष 1966 में यरुशलम में वर्तमान मुख्य संसद भवन बनकर तैयार हुआ, जहां आज भी देश की नीतियां तय की जाती हैं.
प्राचीन और आधुनिक नेसेट में क्या है फर्क?
भले ही नाम और सदस्यों की संख्या प्राचीन व्यवस्था से ली गई हो, लेकिन काम करने के तरीके के मामले में दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है. प्राचीन नेसेट एक गैर-निर्वाचित और पूरी तरह से धार्मिक संस्था थी, जिसके सदस्य समाज के सम्मानित बुजुर्ग और पैगंबर हुआ करते थे. इसके विपरीत, आज की आधुनिक नेसेट एक पूर्ण लोकतांत्रिक और राजनीतिक संस्था है, जिसके 120 सांसद देश भर में होने वाले आम चुनावों में राजनीतिक दलों को मिलने वाले जनसमर्थन और वोटों के अनुपात के आधार पर चार साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं.

चुनाव प्रणाली और गठबंधन सरकार का गणित
इजराइल में चुनाव कराने की प्रणाली दुनिया के कई अन्य देशों से काफी अलग है. पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जहां मतदाता सीधे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि वे राजनीतिक दलों की सूचियों को चुनते हैं. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होने के कारण अक्सर किसी एक पार्टी को अकेले अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा यानी 61 सीटें नहीं मिलती हैं. यही कारण है कि इजराइल में हमेशा अलग-अलग दलों को मिलाकर गठबंधन सरकार बनाई जाती है, जिससे छोटे दलों को भी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत आवाज मिल जाती है.
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