क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी होती है जनगणना, वहां इसे करवाता कौन है?

Census In Pakistan: भारत की तरह पाकिस्तान में भी हर कुछ साल में जनगणना होती है. चलिए जानते हैं कि देश में आखिरी बार जनगणना कब हुई थी और यह भारत से कितनी अलग होती है.

पाकिस्तान की जनगणना कौन कराता है

Source : ABPLIVE AI

भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है और इसका जिम्मा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के पास होता है. लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में क्या व्यवस्था है और वहां जनगणना करवाने का जिम्मा किसके पास होता है? दरअसल पाकिस्तान में भी जनगणना होती है और यह पूरी तरह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. चलिए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं.

पाकिस्तान में कौन करवाता है जनगणना?

पाकिस्तान में जनगणना Pakistan Bureau of Statistics के जरिए कराया जाता है. यह संस्था सीधा पाकिस्तान की सरकार के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मंत्रालय के अधीन काम करती है. यानी जिस तरह भारत में जनगणना एक केंद्रीय एजेंसी की देखरेख में होती है ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में भी यह होता है.

पाक में सबसे पहले कब हुई जनगणना

पाकिस्तान ने सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक भारत के बंटवारे के बाद. इसके बाद 1961, 1972, 1981 और 1998 में जनगणना कराई गई. लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जनगणना हमेशा समय पर नहीं हो पाई. उदाहरण के तौर पर देखें तो 1998 के बाद अगली जनगणना 2011 में होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बार-बार टालना पड़ा. 

आखिरी बार कब हुई थी जनगणना

भारत में हर 10 साल पर जनगणना कराना संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है. वहां यह सरकार की प्राथमिकताओं और राजनीतिक हालात पर भी निर्भर करता है. हाल ही में पाकिस्तान ने 2023 में डिजिटल जनगणना कराई, जो देश के इतिहास में पहली बार थी. इसमें लगभग 25 करोड़ आबादी दर्ज की गई थी. इस जनगणना की खासियत यह रही कि इसे मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया था. यानी अब पाकिस्तान ने पारंपरिक पेपर आधारित सर्वे से डिजिटल सिस्टम की ओर कदम बढ़ा दिया है.

भारत से मिलती जुलती प्रक्रिया

पाकिस्तान में जनगणना करवाने की प्रक्रिया भारत से मिलती-जुलती है. यहां भी घर-घर जाकर लोगों की गिनती की जाती है, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि पाकिस्तान में सेना भी इस प्रक्रिया में शामिल होती है ताकि डेटा कलेक्शन सुरक्षित और निष्पक्ष हो सके.