India Oil Imports: रूस से खरीदना बंद कर दिया तो कहां से तेल की डिमांड पूरी कर सकता है भारत, जान लें क्या-क्या है ऑप्शन

Indian Oil Imports: अमेरिका के टैरिफ के बाद भारत और रूस के बीच तेल के आयात पर खतरा मंडरा रहा है. आइए जानते हैं कि अगर रूस से तेल नहीं लिया जाता तो भारत के पास क्या विकल्प हैं.

भारतीय तेल आयात

Source : ANI

India Oil Imports: अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत रूस से लगातार कच्चे तेल का आयात कर रहा था. अगर 2024 की बात करें तो भारत ने रूस से हर रोज लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया. दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को रूस से कम दामों पर तेल इंपोर्ट करने का मौका मिला. अब अमेरिका के जरिए उठाए गए इस कदम के बाद सवाल यह उठता है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं. आइए जानते हैं.

भारत के लिए बाकी तेल सोर्स

भारत ने पहले ही कई देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया है. इस वजह से भारत के पास रूस से खरीद कम करने पर भी कई विकल्प बचते हैं. इनमें मध्य पूर्व और अफ्रीका खास सप्लायर हैं. इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश प्रमुख तेल एक्सपोर्टर्स हैं. यह सभी देश रूसी तेल आयात में कमी की भरपाई कर सकते हैं.

इतना ही नहीं बल्कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका भी जरूरी विकल्प बन सकते हैं. आज के समय में भारत अमेरिका, ब्राजील, गुयाना और कनाडा से भी तेल आयात करता है और इन देशों से आपूर्ति को बढ़ाने की काफी ज्यादा उम्मीद है. लेकिन इसी के साथ भारत का कहना है कि अमेरिका ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर प्रतिबंधों में ढील दे, ताकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के बाकी स्रोत भी मिल सकें.

क्या पड़ेगा प्रभाव

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत के तेल खरीद के फैसलों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है. यदि भारत रूस से तेल के इंपोर्ट को काम करता है तो इससे वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसी के साथ भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा. इससे भारत को दोहरा नुकसान हो सकता है. पहला भारत को सस्ती आपूर्ति नहीं मिलेगी और दूसरा बाकी देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा.

अमेरिका द्वारा उठाये गए इस कदम से कहीं ना कहीं भारत को अपनी ऊर्जा व्यापार नीति में बदलाव लाने पड़ेंगे. लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि अपने राष्ट्रहितों की रक्षा के लिए हमें दूसरे देशों के साथ आर्थिक साझेदारी करने का पूरा अधिकार है. अगर साफ शब्दों में कहें तो भारत के पास तेल की कमी को पूरा करने के लिए कई विकल्प है लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति में काफी बदलाव करना पड़ेगा और साथ ही ज्यादा खर्च के लिए भी तैयार रहना होगा.