2019 के लोकसभा चुवाव ने ये उम्मीद कर रहे हैं टीवी के कलाकार

अभिनेत्री सारा खान को लगता है कि चुनाव एक देश में नागरिकों और राजनेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है.

अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव और 26 जनवरी को भारत के 70वें गणतंत्र दिवस से पहले टेलीविजन कलाकार मोहित मलिक, रोहिताश गौड़ और सारा खान को उम्मीद है कि नई सरकार भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ाई लड़ेगी.

'कुल्फी कुमार बाजेवाला' के अभिनेता मोहित मलिक ने कहा, "मुझे आशा है कि सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और रोजगार और सभी के लिए अधिक अवसर देखने को मिलेंगे. मैं देश में यात्रा के लिए विभिन्न तटीय बंदरगाह पसंद करूंगा. उदाहरण के लिए ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वर्सोवा से बांद्रा तक नौकासेवा. मुझे यह शहर (मुंबई) बहुत पसंद है, लेकिन यातायात ही एकमात्र ऐसी चीज है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और मैं जानता हूं कि यह आगे भी बढ़ता रहेगा."

उन्होंने कहा, "इसलिए जल जैसे परिवहन के अन्य साधन से मदद मिल सकती है."

अभिनेत्री सारा खान को लगता है कि चुनाव एक देश में नागरिकों और राजनेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है.

उन्होंने कहा, "हम किसी को बहुत ही उम्मीदों और अपेक्षाओं से वोट करते हैं. मैं समझती हूं कि सभी चीजों को निपटाने के लिए समय और प्रक्रिया की जरूरत होती है. हम नागरिकों को जोश रखने की जरूरत है."

वह शिक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान के बीच एक संबंध देखती हैं. 'सपना बाबुल का..बिदाई' फेम सारा महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई भी चाहती हैं.

'भाभी जी घर पर है' शो में मनमोहन तिवारी का किरदार निभा रहे अभिनेता रोहिताश गौड़ को लगता है कि कुछ वर्षो में देश की न्यायिक प्रणाली विकसित हुई है, लेकिन हम कहीं न कहीं सामान्य रूप में महिलाओं को इंसाफ दिलाने में विफल साबित हुए हैं.

उन्होंने कहा, "भारतीय कानून में एक बदलाव, जिससे भारत देश की महिलाओं को देखने के तरीके को बदल सकता है कि दुष्कर्म के मामले में पकड़े गए नाबालिगों के खिलाफ अत्यधिक सजा. अगर हम महिलाओं को प्रताड़ित करने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में विश्वास करते हैं तो व्यक्ति की उम्र उसके खिलाफ कार्रवाई के स्तर को निर्धारित करने के बीच नहीं आनी चाहिए."

इस गणतंत्र दिवस पर 'मैं भी अर्धांगिनी' के अभिनेता अविनाश सचदेव ने एक बेहतर भारत के लिए प्रार्थना की है, जहां इंसान व नैतिक अधिकार केवल संविधान का एक हिस्सा न हो, बल्कि वह प्रत्येक भारतीय के अधिकार का हिस्सा हो.