लव जिहाद के आरोपों के बीच उत्तराखंड में 'केदारनाथ' के प्रदर्शन पर नहीं है रोक, जिलों में डीएम खुद ले सकते हैं निर्णय

उत्तराखंड सरकार ने लव जिहाद के आरोपों के बीच सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म 'केदारनाथ' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगया है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आज यानी 7 दिसंबर को रिलीज हो रही फिल्म 'केदारनाथ' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगया है. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ये फिल्म 2013 में केदारनाथ की प्रलयंकारी बाढ़ की त्रासदी की पृष्ठभूमि पर बनी है. इस फिल्म के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध ना लगाते हुए इस संबंध में जिलाधिकारियों को हालात के अनुसार खुद फैसला लेने की बात कही है. फिल्म को लेकर उठ रही आपत्तियों के मद्देनजर सरकार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के बाद देर शाम यह फैसला लिया.

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, 'केदारनाथ' फिल्म के संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देर शाम मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की. समिति में गृह सचिव नितेश झा, सूचना सचिव दिलीप जावलकर तथा पुलिस महानिदेशक अनिल रतूडी बतौर सदस्य शामिल थे.

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व्यापक विचार-विमर्श के बाद 'केदारनाथ' पर शासन स्तर पर कोई प्रतिबंध न लगाने का निर्णय लेते हुए उसे जिलास्तर पर चलाने या न चलाने के लिए जिलों के हालात को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों द्वारा स्वयं निर्णय लेने को कहा गया. प्रदेश में खासतौर से केदारनाथ क्षेत्र के स्थानीय लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं और उनका आरोप है कि इसमें दिखायी गयी एक हिंदू श्रद्धालु और एक मुस्लिम पोर्टर के बीच की प्रेम कहानी लव जिहाद को बढ़ावा देगी.

सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की जोड़ी वाली यह फिल्म सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हो रही है. सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा की यह डेब्यू फिल्म है.

इससे पहले दिन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी 'केदारनाथ' फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी. याचिका में फिल्म को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए उसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि संजय लीला भंसाली की 'पद्मावत' की रिलीज के समय इसी तरह के विवाद ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया था.

अदालत ने याचिकाकर्ता को फिल्म को लेकर अपनी आपत्तियों के साथ रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक उच्चधिकार प्राप्त समिति के पास जाने की भी सलाह दी. अदालत ने इस संबंध में उचित निर्णय लेने का अधिकार रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी पर छोड़ते हुए कहा कि वह क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को भी सलाह दी कि अगर उनकी इच्छा नहीं है तो इस फिल्म को न देखें.